राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांकडील वीज देयकांच्या थकबाकीमध्ये ग्रामपंचायतींच्या विभागातील दिवाबत्ती योजनेचे प्रमाण मोठे आहे. या योजनेसाठी तरतूद करताना शासनाकडून अद्यापही दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वीचा वीज वापर आणि दर गृहीत धरला जात असल्याने प्रत्यक्षात वार्षिक देयक ९५० कोटी असताना तरतूद मात्र २२८ कोटी रुपयांचीच केली जात आहे. करोना काळानंतर आठ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात ९८ लाखांहून अधिक ग्राहकांनी एकदाही वीजदेयक भरले नाही. त्यामुळे महावितरणच्या थकबाकीचा डोंगर सध्या ५८ हजार कोटींच्याही पुढे गेला आहे. त्यातच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील थकबाकीही दिवसेंदिवस वाढत आहे. पथदिवे दिवाबत्ती आणि पाणीपुरवठा योजनेचे देयक अनेक वर्षे भरले जात नसल्याने सात हजार कोटींहून अधिक रक्कम थकली आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडील महावितरणची १०० टक्के थकबाकी कापून घेऊन ती महावितरणकडे थेट वळती करण्याची विनंती राज्य शासनाकडे यापूर्वीच करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या दिवाबत्तीसाठी राज्य शासनाकडून थेट तरतूद केली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पात केवळ २२८ कोटी रुपयेच तरतूद केली जात आहे. महावितरणने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्यक्षात त्यासाठी वार्षिक ९५० कोटी रुपयांचा खर्च लागतो. १० ते १५ वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील दिवाबत्तीचे देयक २२८ कोटी रुपये होते. पण, आजही तीच आकडेवारी गृहीत धरून तरतूद होत आहे. या अनुदानाशिवाय ग्रामपंचायतींकडून कोणतीही अतिरिक्त रक्कम जमा केली जात नाही. त्यामुळे थकबाकीमध्ये सातत्याने वाढ नोंदविली जात आहे. राज्य शासनाकडे विनंती स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वीज देयकाचा भरणा करण्यासाठी शासनाकडून दिले जाणारे अनुदान पुरेशा प्रमाणात महिन्याला अग्रीम स्वरूपात अदा करण्याची विनंती महावितरणकडून राज्य शासनाला करण्यात आली आहे. याबाबत निर्णय झाल्यास थकबाकीमध्ये दिवसेंदिवस होणारी वाढ टाळता येईल आणि वाढ टळल्याने त्याअनुषंगाने लागणारे व्याज, विलंब शुल्कही वाढणार नाही, असेही महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
