विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कुलगुरुपदाचे निकष पुन्हा पहिल्याप्रमाणेच कडक केले असून आता कुलगुरुपदासाठीच्या उमेदवाराला आता प्रतिष्ठित संशोधन आणि शिक्षणसंस्थेत दहा वर्षांचा अनुभव असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गेल्या वर्षी कुलगुरुपदाचे निकष शिथिल केले होते. यूजीसी रेग्युलेशन २०१० अनुसार कुलगुरुपदासाठी दहा वर्षे अनुभवाची अट बंधनकारक करणारी ७.३.० ही तरतूद आयोगाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये काढून टाकली होती. काही राज्यांनी केलेल्या मागणीवरून नियमांमध्ये हा बदल करण्यात आला होता. ७.३.० या तरतुदीमध्ये कुलगुरुपदासाठीच्या पात्रतेच्या निकषांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे या तरतुदीनुसार कुलगुरूंच्या निवड समितीचे निकषही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, ही तरतूद आयोगाने रद्द केल्यामुळे कुलगुरूंच्या निवडीचे सर्वाधिकार हे राज्य शासनाच्या हाती गेले होते. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विविध विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा अशी मागणी आयोगाकडे केली होती. या तरतुदीबाबत नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालानुसार आयोगाने यूजीसी रेग्युलेशन २०१० मध्ये अमेंडमेंट केली आहे. त्यावेळी ७.३.० या तरतुदीचा पुन्हा समावेश करण्यात आला आहे.
