विविध प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास, राज्यातील शाळा १६ ऑगस्टपासून बंद करण्याचा इशारा मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर समन्वय समितीने दिला असून आंदोलनाचा भाग म्हणून शिक्षण संचालक कार्यालयावर सोमवारी (११ ऑगस्ट) मोर्चा काढण्यात येणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, मुख्याध्यापकांच्या नेमणुका करण्यात याव्यात, वेतनश्रेणीतील त्रुटी दूर कराव्यात, खासगी माध्यमिक शाळांनाही सर्व शिक्षा अभियानाचा निधी मिळावा, शाळांना १२ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे, चिपळूणकर समितीचे निकष मान्य करण्यात यावेत, अनुदानित शाळांना केवळ अनुदान तत्त्वावरच तुकडय़ा मंजूर करण्यात याव्यात, अशा मागण्यांसाठी समन्वय समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ‘शासनाने १५ ऑगस्टपर्यंत मागण्यांचा विचार न केल्यास १६ ऑगस्टपासून राज्यातील शाळा बंद करण्यात येतील. जुन्या शिक्षकांना घरी पाठवून नव्या शिक्षकांची भरती करण्याचे प्रकार शासनाने तत्काळ बंद करावेत,’ असे समन्वय समितीचे अध्यक्ष अरूण थोरात यांनी सांगितले आहे. समन्वय समितीमध्ये मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालकांच्या एकूण १४ संघटनांचा सहभाग आहे.
