अभ्यास मंडळ प्रतिनिधित्व, निवडणुकांवर शिक्कामोर्तब; सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात तरतूद विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळामध्ये विद्यार्थ्यांचेही प्रतिनिधित्व राहणार असून, विद्यार्थी निवडणुकांवरही आता कायद्याने शिक्कामोर्तब केले आहे. विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यात याबाबतची तरतूद करण्यात आली असून, यामुळे विद्यापीठाच्या कामकाजात विद्यार्थ्यांच सहभाग वाढणार आहे. गेली चार वर्षे चर्चेत असणारा विद्यापीठ कायदा सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. राज्यात १९९४ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या विद्यापीठ कायद्याची पुनर्रचना करण्यासाठी डॉ. अरुण निगवेकर, डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. राम ताकवले आणि डॉ. कुमुद बन्सल यांच्या विविध समित्यांनी काम केले होते. या समित्यांच्या शिफारसी आणि विद्यापीठाशी संबंधित घटकांच्या शिफारसींनंतर विद्यापीठ कायद्याचा नवा मसुदा विधानसभेत सादर करण्यात आला. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१५च्या मसुद्यानुसार विद्यापीठाच्या कामकाजात विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढणार आहे. विद्यापीठ अधिकार मंडळांवर विद्यार्थी प्रतिनिधी राहणार आहेत. आदल्या वर्षी पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी परीक्षेत अव्वल आलेला विद्यार्थी संबंधित विषयाच्या अभ्यास मंडळाचा सदस्य असणार आहे. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाच्या निवडणुकांवरही या मसुद्याने शिक्कामोर्तब केले आहे. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवरही विद्यार्थी प्रतिनिधी असतील. महाविद्यालयीन स्तरावर निवडणुकांच्या माध्यमातून विद्यार्थी परिषद स्थापन करण्यात येणार आहे. महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी परिषदेच्या सदस्यांमध्ये मतदान घेऊन एक सदस्य विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांसाठी निवडण्यात येईल. विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व वाढवताना अधिसभा सदस्यांची संख्या रोडावणार आहे. विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळांवर निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून येणाऱ्य प्रतिनिधींऐवजी कुलगुरूंनी नियुक्त केलेल्या प्रतिनिधींची संख्या अधिक राहणार आहे. संस्थाचालकांचे प्रतिनिधित्वही कमी होणार आहे. विद्यापीठातील भरमसाट विद्याशाखांचे वर्गीकरण चार विद्याशाखांमध्ये करण्यात आले आहे. त्या विद्याशाखांचे अधिष्ठाता हे आता पूर्णवेळ अधिकारी असतील. विद्यापीठाच्या निधीतून सहायक अधिष्ठात्यांची नियुक्तीही करता येणार आहे. विद्यापीठात मानाचे आणि अधिकाराचे समजले जाणारे विद्यापीठ आणि महाविद्यालय विकास मंडळाचे संचालक पद या कायद्यानुसार रद्द होणार आहे. या पदाच्या अधिकारांची वर्गवारी करून चार स्वतंत्र संचालक पदे तयार करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे प्रत्येक विद्यापीठाला ‘प्र-कुलगुरू’ असणार आहे. प्र-कुलगुरू हे अधिष्ठाता मंडळाचे अध्यक्ष असणार आहेत. महत्त्वाच्या तरतुदी *महाविद्यालयीन स्तरावर विद्यार्थी निवडणुका, विद्यापीठाच्या स्तरावर विद्यार्थी प्रतिनिधींमधून नियुक्ती * आदल्या वर्षी परीक्षेत अव्वल आलेल्या विद्यार्थ्यांना अभ्यास मंडळावर प्रतिनिधित्व *विद्यापीठ आणि महाविद्यालय विकास मंडळाचे संचालक पद रद्द * नवोपक्रम, संशोधन यासाठी स्वतंत्र संचालक पद. चार अधिष्ठात्यांची नियुक्ती * अधिसभेची एकूण सदस्यसंख्या कमी. कुलगुरू नियुक्त प्रतिनिधींची संख्या वाढणार. प्र-कुलगुरू बंधनकारक
