News Flash

साखर कारखाने, ग्रामपंचायतींसह महिला बचत गटही वीजबिल वसुलीत

कृषिपंपांच्या वीजबिलाच्या वसुलीवर प्रोत्साहनपर रक्कम

(संग्रहित छायाचित्र)

राज्यातील कृषिपंपांच्या वीज देयकांची हजारो कोटींची थकबाकी मिळविण्यासाठी महावितरणकडून कृषी धोरण योजना जाहीर केली असून, त्यानुसार थकबाकीवरील दंड-व्याज माफी आणि ५० टक्के रक्कम भरल्यास उर्वरित ५० टक्के रक्कमही माफ केली जाणार आहे. या योजनेद्वारे कृषिपंपांची थकबाकी वसूल करण्यात आता साखर कारखाने, ग्रामपंचायती, महिला बचत गटांसह सहकारी संस्थांनाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे. शेतकऱ्याने भरलेल्या रकमेवर या संस्थांना १० टक्के रक्कम देण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींना ३० टक्के रक्कम देऊन त्यातून विजेच्या पायाभूत यंत्रणेची कामे केली जाणार आहेत.

महावितरण कंपनी सध्या सातत्याने वाढत चाललेल्या वीज देयकांच्या थकबाकीमुळे मोठय़ा आर्थिक संकटात सापडली आहे. सध्या घरगुती, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक ग्राहकांची थकबाकीही वाढत आहे. कृषिपंपांची थकबाकी पूर्वीपासूनच मोठी आहे. करोना काळात ती आणखी वाढली. सध्या सर्वच वर्गवारीतील ग्राहकांकडे महावितरणची ६३ हजार कोटी रुपयांहून अधिकची थकबाकी आहे. त्यातील ७० टक्क्य़ांहून अधिक थकबाकी कृषिपंपधारकांची आहे. ही थकबाकी मिळविण्याच्या दृष्टीने सध्या प्रयत्न करण्यात येत असून, वसुलीच्या प्रक्रियेत विविध घटकांना सामावून घेतले जात आहे.

सध्या गाळप हंगाम सुरू असल्याने प्रामुख्याने साखर कारखान्यांना या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले जात आहे. शेतकऱ्यांना उसाची रक्कम देतानाच त्यांना विश्वासत घेऊन या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी थकबाकी भरल्यास त्यावर कारखान्याला १० टक्के रक्कम मिळेल. इतर सहकारी संस्थांसाठीही अशाच प्रकारची योजना आहे. महिला बचत गटांनाही प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जाणार आहे. ग्रामपंचायतींच्या पातळीवर थकबाकीची वसुली झाल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील विद्युत कामे करण्यासाठी ३० टक्के रक्कम राखीव ठेवली जाणार आहे.

याशिवाय महावितरणचे जनमित्र आणि अधिकारीही या योजनेचा भाग असतील. महावितरणच्या बारामती परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनील पावडे यांनी याच योजनेअंतर्गत नुकतीच माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यात बैठक घेऊन संचालक मंडळाला योजनेची सविस्तर माहिती दिली. राज्यभर अशा प्रकारे बैठका आणि मेळावे घेतले जाणार आहेत.

कृषी धोरण योजना काय?

कृषी धोरण योजनेमध्ये सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या थकबाकीवरील दंड आणि व्याज माफ केला जाईल. त्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम पहिल्या वर्षांत भरल्यास उर्वरित ५० टक्के थकबाकीची रक्कमही माफ होणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना योजनेच्या काळातील सर्व चालू वीजबिले नियमितपणे भरणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकी जाणून घेण्यासाठी महावितरणने billcal.mahadiscom.in/agpolicysqsq/app ही लिंक उपलब्ध केली आहे. ग्राहक क्रमांक टाकल्यास थकबाकीचे विश्लेषण आणि भरावयाची रक्कम कळू शकेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 22, 2021 12:20 am

Web Title: sugar factories gram panchayats and women self help groups also collected electricity bills abn 97
Next Stories
1 राज्यातील तापमानात चढ-उताराचा अंदाज
2 ‘सीरम’मध्ये भीषण आग
3 सीरम इन्स्टिट्यूटकडून मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २५ लाखांची मदत
Just Now!
X