|| प्रथमेश गोडबोले निर्यात कोटा वाढण्याची शक्यता धूसर; महाराष्ट्रातून १८ लाख ६५ हजार टन साखर परदेशात पुणे : राज्यासह देशभरात साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्याने आणि त्या प्रमाणात साखरेला मागणी नसल्याने साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. अतिरिक्त साखर निर्यात करण्याचा एकमेव व्यवहार्य मार्ग उपलब्ध आहे. मात्र, यंदा ठरवण्यात आल्याप्रमाणे ६० लाख टन साखरेची निर्यात झाली असून त्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. जगातील साखर उत्पादनात अग्रेसर असणाऱ्या इतर देशांनी भारतातून जादा साखर निर्यात होत असल्याबद्दल जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार के ली आहे. त्यावर भारताने साखर निर्मितीसाठी लागणारी किं मत लक्षात घेऊन निर्यातीवर अनुदान देण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. परंतु साखर निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे लागत केंद्राकडून निर्यात कोट्यात वाढ होण्याची शक्यता धूसर आहे. केंद्र सरकार निर्यात साखरेला प्रतिटनाला सहा हजार रुपये अनुदान देते. परदेशात साखर कमी भावाने निर्यात करावी लागते. देशाला दरवर्षी २०० लाख टन, तर महाराष्ट्राला ३५ लाख टन साखरेची गरज असते. मात्र, यंदा देशभरात ३०० लाख टनांपेक्षा अधिक साखरेचे उत्पादन झाले आहे. त्यातील महाराष्ट्राचा वाटा १०६ लाख टनांचा आहे. अवकाळी पावसाने पिकांचे अतोनात नुकसान होत असल्याने राज्यातील शेतकरी द्राक्षे, डाळिंब, सोयाबीन या पिकांकडून आता उसाकडे वळत आहेत. ऊस हे हमखास पैसे मिळवून देणारे पीक असल्याने त्याकडे शेतकऱ्यांचा ओढा जास्त आहे. या पार्श्वभूमीवर देशाची गरज भागवून शिल्लक साखरेचे काय करायचे? हा मोठा प्रश्न साखर उद्योगापुढे आहे. याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले, ‘शिल्लक साखर निर्यात करणे, जास्तीत जास्त इथेनॉल निर्मिती करणे हेच उपाय सध्या उपलब्ध आहेत. इथेनॉल निर्मितीसाठी डिस्टलरी बसवण्यासाठी एक ते दीड वर्षांचा कालावधी लागतो. तसेच पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण सध्या दहा टक्के निश्चित करण्यात आले आहे. आगामी काळात त्यामध्ये वाढ करण्यात येणार आहे.’ नेमकी समस्या काय? साखर निर्यातीसाठी अनुदान मिळत असल्याने भारताची साखर जागतिक बाजारात जास्त येते, परिणामी आमची साखर जागतिक बाजारात येऊ शकत नसल्याची तक्रार ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया, थायलंड यांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडे (डब्ल्यूटीओ) के ली आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा साखर निर्यातीचा ६० लाख टनांचा कोटा वाढण्याची शक्यता कमी असल्याचे साखर आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले. देशातील कारखान्यांना केंद्राने यंदा ६० लाख टन साखर निर्यात कोटा विभागून दिला होता. ठरवून दिलेल्या कोट्याचे करार यापूर्वीच झाले आहेत. त्यामुळे हा कोटा वाढवून देण्याची मागणी आहे. याबाबत प्रयत्न सुरू आहेत. -शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त
