राज्यात शिक्षण हक्क कायदा येऊन तीन वर्षे झाली तरीही नेमकी शाळाबाह्य़ मुले किती याची कल्पनाच नसल्यामुळे आता राज्यतील शाळाबाह्य़ मुलांची गणती करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. राज्यभरात ४ जुलैला हे सर्वेक्षण होणार आहे. मात्र, त्यासाठी एका सर्वेक्षण अधिकाऱ्याने अवघ्या १२ तासांत शंभर घरे तपासावित अशी शिक्षण विभागाची अपेक्षा आहे.राज्यातील शाळाबाह्य़ मुले नेमकी किती याची पाहणी करण्यासाठी एका दिवसात राज्य पिंजून काढून आकडेवारी गोळा करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. राज्यातील शाळाबाह्य़ मुलांची निश्चित माहिती एकत्र करण्यासाठी त्यांचे एका दिवसात सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ४ जुलैला सकाळी ७ वाजल्यापासून सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. राज्यभरातील प्रत्येक घर, रेल्वे स्थानक, बस स्थानक, बाजार, वीटभट्टय़ा, सिग्नल, फुटपाथ, तमाशा कलावंतांची वस्ती या सगळ्याची पाहणी अवघ्या एका दिवसात करण्याची शासनाची योजना आहे. त्यासाठी प्रत्येक सर्वेक्षण अधिकाऱ्याने बारा तासांत किमान शंभर घरांची पाहणी करायची आहे. त्यादृष्टीने एका घराची पाहणी करण्यासाठी प्रवासाचा वेळ गृहीत धरून अधिकाऱ्यांना फक्त ९ मिनिटे मिळणार आहेत. आरोग्य विभाग, बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग मिळून ही मोहीम राबवणार आहेत. महापालिका क्षेत्रात आयुक्त, जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, तालुका स्तरावर तहसीलदार, गावपातळीवर सरपंच यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण झालेल्या प्रत्येक मुलाच्या बोटाला मतदानावेळी लावतात त्याप्रमाणे शाई लावण्यात येणार आहे. सर्वेक्षण झाल्यानंतर आठ दिवसांत शाळाबाह्य़ मुलांना आधारकार्ड देण्याची योजना आहे.शाळाबाह्य कोण?शाळेत प्रवेश न घेतलेली किंवा प्रवेश घेऊन शाळेत न जाणारी अशा ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना शाळाबाह्य़ म्हणून गृहीत धरण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ शाळेत अनुपस्थित असलेली मुलेही शाळाबाह्य़ म्हणून गृहीत धरण्यात येणार आहेत. राज्यातील शाळा या १५ जूनपासून सुरू होत आहेत. शाळा सुरू झाल्यापासून एक महिन्याच्या आतच होणाऱ्या या सर्वेक्षणांत महिनाभरापेक्षा जास्त काळ अनुपस्थित असणाऱ्या मुलांची गणती कशी करणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
