स्वच्छ शहर स्पर्धेच्या निकषांमधील बदलांचा परिणाम ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाअंतर्गत स्वच्छ शहर स्पर्धेत सहभागी होणारी शहरे स्पर्धेच्या अवघे काही दिवस आधी तयारी करत असल्यामुळे स्वच्छ शहर स्पर्धेच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. दर तीन महिन्यांनी स्वच्छतेसंदर्भातील अहवाल स्पर्धेत सहभागी झालेल्या शहरांना द्यावा लागणार असून काही निकषांवर आधारित हा अहवाल असेल. त्यामुळे दर तीन महिन्यांनी आता ‘स्वच्छतेचा देखावा’ महापालिकेला करावा लागणार असून ‘स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणार का, हा पुन्हा स्वच्छतेचा देखावाच होणार हा प्रश्न कायम आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत दरवर्षी देशातील शहरांसाठी ‘स्वच्छ शहर’ ही स्पर्धा केंद्र सरकारकडून घेण्यात येते. या स्पर्धेत दरवर्षी महापालिकेकडूनही सहभाग घेतला जातो. मात्र शहर स्वच्छतेबाबतच्या उपाययोजना केवळ स्पर्धेपुरत्याच केल्या जात असल्याचे, स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे शहर स्वच्छतेच्या उपाययोजना वर्षभर कायम राहाव्यात, या हेतूने सहभागी शहरांचे मानांकन दर तीन महिन्यांनी जाहीर केले जाणार आहे. त्यासाठी दर तीन महिन्यांनी महापालिकेला अहवाल द्यावा लागणार असून त्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. नव्या निकषानुसार दर तीन महिन्यांनी काही ठरावीक निकषांवर आधारित अहवाल महापालिकेला द्यावा लागेल. हा अहवाल प्रामुख्याने चार निकषांवर आधारित आहे. वर्षांअखेरीस या निकषांमध्ये मिळालेल्या मानांकनांचा अंतिम स्पर्धेच्यावेळी विचार होईल. प्रत्यक्ष शहराची पाहणी, नागरिकांचा सहभाग आणि निकषांची पूर्तता असे मानांकन निश्चित करण्यासाठीचे निकष आहेत. दरवर्षी जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारकडून ही स्पर्धा घेण्यात येते. या स्पर्धेसाठी ऑक्टोबर महिन्यापासून महापालिकेकडून तयारी सुरू होते. यंदाही स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत महापालिकेने सहभाग नोंदविला होता. स्पर्धात्मक, गुणात्मक आणि प्रभावी कामकाज यावर मानांकन मिळणार असल्यामुळे शहराला अव्वल करण्यासाठी महापालिकेचा खटाटोप सुरू झाला होता. त्यातून नागरिकांकडून सक्तीने स्वच्छतेसंदर्भातील अ‍ॅप डाऊनलोड करून घेतले जात होते. तसेच सर्वेक्षणाच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा फौजफाटा या प्रक्रियेत गुंतविण्यात आला होता. प्रभागनिहाय नागरिकांची मते जाणून घेणे, सूचना संकलित करणे, स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या अ?ॅपद्वारे आणि मोबाइलद्वारे माहिती संकलित करणे अशी कामे याअंतर्गत करण्यात आली होती. मात्र हा खटाटोप करूनही स्पर्धेत शहराची मोठी पीछेहाट झाली. देशपातळीवर शहर ३७ व्या क्रमांकावर फेकले गेले. त्याचे तीव्र राजकीय पडसादही शहरात उमटले होते. स्वच्छ पुरस्कार,सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास बंदी, सार्वजनिक ठिकाणांची साफसफाई असे उपक्रमही याअंतर्गत महापालिकेने हाती घेतले होते. लक्ष्य हे मोबाईल अ?ॅप विकसित करून प्रभागातील पाहणीचे निकष नोंदविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. याशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर, घाण आणि लघुशंका करणाऱ्यांवर जागेवरच दंड आकारण्याच्या कारवाईचा धडाकाही प्रशासनाकडून लावण्यात आला होता. मात्र आटापिटा करूनही शहराला अपेक्षित मानांकन प्राप्त न झाल्यामुळे स्वच्छतेबाबत शहर उणे असल्याचे स्पष्ट झाले होते. सर्वेक्षणातील निकषांची पूर्तता करण्यासाठी महापालिने केलेले चकाचक सादरीकरण आणि उपाययोजनाही फारशा उपयुक्त ठरल्या नव्हत्या. त्यामुळे आता दर तीन महिन्यांनी निकषांची पूर्तता करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. महापालिकेला दर तीन महिन्यांनी अहवाल द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. चार हजार गुणांचे हे मानांकन असून अंतिम स्पर्धेच्यावेळी या मानांकनाचा विचार केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रत्येकी एक-एक हजार अशा एकूण दोन हजार मानांकनाचा अहवाल द्यावा लागणार असून दुसऱ्या टप्प्यात दोन हजार मानांकनासाठीच्या निकषांची पूर्तता करावी लागणार आहे. - ज्ञानेश्वर मोळक, घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख
