26 September 2020

News Flash

कचराकोंडी.. तरीही शहर स्वच्छ!

केंद्र सरकारने पुणे हे स्वच्छ शहर असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.

पुण्यात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले आहेत.

स्वच्छ शहरांच्या यादीत पुणे देशात तेरावे; स्वच्छता केवळ ‘कागदोपत्री’

ओसंडून वाहणाऱ्या शहरातील कचराकुंडय़ा.. अस्ताव्यस्त पडलेला कचरा.. कुजत चाललेला कचरा असे चित्र ‘स्मार्ट पुण्यात’ असले तरी देशभरातील स्वच्छ शहरात पुण्याचा तेरावा क्रमांक आला आहे. शहरातील कचराकोंडी सोडविण्यात आणि कायमस्वरुपी ठोस तसेच प्रभावी उपाययोजना करण्यात महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी अपयशी ठरत असले, शहर कितीही अस्वच्छ असले तरी ‘कागदोपत्री’ केलेल्या उपायोजनांमुळे स्वच्छ शहर असा नावलौकिक पुण्याला प्राप्त झाला आहे. सध्या सुरू असलेली कचराकोंडी आणि सुरू असलेले आंदोलन लक्षात घेता पुरस्काराच्या रूपाने विरोधाभासच पुढे आला आहे.

उरूळी देवाची येथील महापालिकेच्या कचरा डेपोला लागलेल्या आगीनंतर डेपोमध्ये कचरा टाकण्यास उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. त्याविरोधात ग्रामस्थांनी आंदोलनही सुरू केले असून एप्रिल महिन्यापासून कचराडेपोत कचरा टाकणे महापालिकेला अशक्य ठरले आहे. त्यामुळे गेल्या वीस दिवसांपासून शहरात कचऱ्याची तीव्र समस्या निर्माण झाली असून ही कचराकोंडी कशी सोडवायची यावर सध्या सत्ताधारी आणि प्रशासनामध्ये चर्चा सुरू आहे. ओसंडून वाहत असलेल्या कचराकुंडय़ा, अस्ताव्यस्त पडलेला कचरा असे चित्र स्मार्ट सिटी स्पर्धेत देशभरात दुसरा क्रमांक पटकाविलेल्या पुणे शहरात आहे. पण केंद्र सरकारने पुणे हे स्वच्छ शहर असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत पुणे हे देशपातळीवर तेराव्या क्रमांकाचे स्वच्छ शहर ठरले असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.

शहरात प्रतीदिन सोळाशे ते सतराशे टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी पाचशे टन कचऱ्यावर उरूळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये प्रक्रिया करण्यात येते. या प्रकल्पावरच महापालिकेची प्रामुख्याने भिस्त आहे. मात्र वीस दिवसांपासून पाचशे टन कचरा प्रतिदिन या हिशेबाने शहरात पडून आहे. सध्या महापालिकेच्याच एका बंद असलेल्या प्रकल्पात तो साठवून ठेवण्याची प्रक्रिया महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून हाती घेण्यात आली आहे. कचरा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर कचरा संकलन, त्याची वाहतूक, कचऱ्यावरील प्रक्रिया, घराघरातून उचलला जाणारा कचरा, त्याचे प्रमाण, कचऱ्याचे वर्गीकरण, बंद असलेले प्रक्रिया प्रकल्प आणि बायोगॅस, महापालिका प्रशासनाची त्याबाबतचे निष्काळजी धोरण, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांना आवश्यक असलेली पण न मिळालेली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता असे अनेक मुद्दे सातत्याने या ना त्या कारणामुळे पुढे आले आहेत. मात्र या बाबी स्वच्छ सर्वेक्षणात गौण ठरल्या आहेत. ही परिस्थिती असतानाही यापूर्वी घनकचरा व्यवस्थापनात महापालिका देशभरात रोड मॉडेल ठरली आहे. राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील काही प्रमुख पुरस्कारही महापालिकेला मिळाले आहेत. पण कचरा प्रश्न सोडविण्यात महापालिकेला येत असलेले अपयश विरोधाभासच स्पष्ट करणारे आहे.

होयबा सर्वेक्षण

‘एक पाऊल स्वच्छतेकडे’ असा संदेश देत सुरू झालेल्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत महापालिका प्रशासनाकडून राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांबाबत नागरिकांचा अभिप्राय (फिड बॅक) जाणून घेताना त्यांना सर्व सकारात्मक पर्यायच उपलब्ध करून देण्यात आल्याची बाब पुढे आली होती. त्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने मार्च महिन्यात दिले होते. शहर स्वच्छ आहे का, कचरा उचलला जातो का आदी प्रश्नांच्या उत्तरांसाठी ‘होय’ हाच पर्याय देण्यात आल्यामुळे सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून राज्य शासनाने आणि महापालिकेने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतल्याचेही या अभियानाच्या निमित्ताने स्पष्ट झाले होते. या पुरस्काराच्या निमित्ताने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले असून अभिप्राय जाणून घेण्याची प्रक्रिया ही केवळ फार्स ठरल्याचे दिसून येत आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 5, 2017 3:12 am

Web Title: swachh bharat rankings 2017 pune ranking in swachh bharat
Next Stories
1 कचऱ्याच्या विरोधात राजकीय पक्षांची आंदोलने सुरूच
2 लोकजागर : पाणी कपात का नाही?
3 नव्या गावांचा आर्थिक भार महापालिकेवर
Just Now!
X