मुदत संपुष्टात आल्यामुळे राज्य सरकारने पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी, असा ठराव जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आला. असा ठराव संमत करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या जिल्हा बँकेने सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यावर निशाणा साधल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये सुरू झाली. बँकेच्या संचालक मंडळाने हा ठराव मंजूर केल्याची माहिती अजित पवार यांनी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिली. राज्यातील अनेक जिल्हा बँका आणि सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाची मुदत यापूर्वीच संपुष्टात आली आहे. मात्र, नुकत्याच झालेल्या घटना दुरुस्तीनुसार सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने या निवडणुका घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्यापही या प्राधिकरणाची स्थापना झालेली नाही. त्यामुळेच असा ठराव करून बँकेने सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची कोंडी केली आहे. राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका अडचणीत असताना पुणे जिल्हा बँकेला ४७.६६ कोटी रुपयांचा नफा झाला असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. यंदा पाऊस चांगला झाला असल्याने पाण्याचे काटकसरीने नियोजन करण्याचे आवाहन करीत उजनी धरणामध्ये ११० टक्के पाणीसाठा करण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापुढे कर्जमाफी होणार नाही. त्यामुळे अशी मागणी करू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले. बँकेच्या संचालक मंडळातील काही संचालकांच्या नातेवाइकांकडे साडेचार कोटी रुपयांची कर्जे थकीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. मात्र, अजित पवार यांनी आपल्या भाषणामध्ये त्याविषयीचे भाष्य केले नाही.
