मोसमात झालेल्या जोरदार पावसामुळे तसेच लांबलेल्या पावसामुळे शहरासह जिल्ह्य़ाला पाणीपुरवठा करणारी धरणे १०० टक्के भरली होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरअखेपर्यंत जिल्ह्य़ात टँकरने पाणीपुरवठा होत होता. नोव्हेंबर ते एप्रिल या महिन्यांत एकही टँकर सुरू नव्हता. मात्र, गुरुवारपासून खेड तालुक्यात प्रशासनाकडून टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. परिणामी धरणे भरूनही अवघ्या सहा महिन्यात जिल्ह्य़ात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्य़ात चांगला पाऊस झाला होता. पूर्ण क्षमतेने भरलेल्या धरणांमधून पाणी सोडण्यात येत होते. तरीदेखील या काळात दौंड, बारामती, इंदापूर आणि पुरंदर या तालुक्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत होता. या भागात कमी पाऊस झाला होता. गेल्या वर्षी २२ ऑक्टोबपर्यंत केवळ दौंड तालुक्यातील तीन गावांतील सहा हजार १२० नागरिकांसाठी चार टँकर सुरू होते. त्यानंतर जिल्ह्य़ात एकही टँकर सुरू नसल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. खेड तालुक्यात गुरुवारपासून टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. सध्या दोन हजार १६४ बाधित नागरिक आहेत. त्यांना पावसाळ्यापर्यंत पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी टँकरबरोबरच अन्य उपायही योजले जाणार आहेत. टंचाई आराखडय़ानुसार विहिरी, विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. रखडलेल्या पाणी योजना मार्गी लावण्यात येणार आहेत. ‘गेल्या चार वर्षांपासून जिल्हा प्रशासनाने पाणी व्यवस्थापनाचे केलेले विकेंद्रीकरण आणि जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत केलेल्या कामांमुळेही जिल्ह्य़ातील टँकरची संख्या गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत कमी झाली आहे’, असा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून करण्याता आला. पावसाळ्यातही टँकर गेल्या वर्षी जुलै, ऑगस्ट महिन्यात ऐन पावसाळ्यातही जिल्ह्य़ात पाण्याचे टँकर सुरू होते. या काळात टँकरची संख्या पन्नासपेक्षा अधिक झाली होती, तर पाणी टंचाई असलेल्या भागात २१ विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. तसेच बारामती, दौंड, शिरूर भागात काही ठिकाणी चारा छावण्या सुरू होत्या. या चारा छावण्या राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार ऑगस्ट अखेरपर्यंत सुरू ठेवण्यात आल्या होत्या. टँकरपुरवठा यंत्रणेचे केंद्रीकरण टँकरची मागणी वाढल्यानंतर मागणी आणि पुरवठा यांमध्ये गैरव्यवहार होण्याची शक्यता गृहीत धरून जिल्हा प्रशासनाने टँकरपुरवठा यंत्रणेचे केंद्रीकरण केले आहे. पाणी टंचाई असलेल्या ठिकाणी टँकरबाबत तपासणी आणि समतोल राखण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे टँकरची मागणी असलेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन गरज असल्यास चोवीस तासांत टँकर पुरवला जातो. मात्र, सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रशासन व्यस्त असल्याने तूर्त मागणी आल्यानंतर टँकर पुरवला जाणार आहे.
