टाळेबंदीतील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी व्यावसायिक वाहनांच्या करमाफीबाबत निर्णय घेऊन वाहतूकदारांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी सध्या करमाफीच्या कालावधीतील कर थकीत असल्याप्रमाणे त्यावरील दंडाची वसुली सुरू करण्यात आली आहे. कर माफ झाला असेल, तर दंडाची वसुली कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करून राज्यभरातील वाहतूकदारांकडून या अजब निर्णयाबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात सर्वच प्रकारची वाहतूक बंद होती. नंतरच्या काळात अंशता: ती सुरू झाली असली, तरी व्यवसायाला मोठा फटका बसला. या कालावधीत व्यावसायिक वाहनांसाठी आकारण्यात येणारा कर माफ करावा, अशी मागणी वाहतूकदारांनी केली होती. त्यानुसार वार्षिक कर भरणाऱ्या वाहनांसाठी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी करमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या कालावधीसाठी करामध्ये शंभर टक्के माफी देण्यात आली आहे. करमाफीचा कालावधी ३० सप्टेंबरला संपल्यानंतर त्यापुढील कालावधीचा कर वाहतूकदारांना भरावा लागणार आहे. मात्र, नव्याने कर येताना त्यात करमाफीच्या कालावधीतील थकीत रकमेच्या दंडाचाही समावेश करण्यात आला आहे. करमाफी दिली असल्यास संबंधित कालावधीत रक्कम थकीत राहतच नाही. त्यामुळे दंड वसुलीचा हा निर्णय अयोग्य असल्याचे सांगत वाहतूकदारांकडून त्याबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे. टाळेबंदीच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत करमाफीसाठी शासनाने ८०० कोटींची योजना दिल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या कालावधीतील वाहनांचा कर माफ झाला आहे. मात्र, सध्या याच कालावधीतील कराबाबत दंडाची आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे करमाफीला अर्थ राहात नाही. संपूर्ण रक्कम माफ झाली तरच वाहतूकदारांना खरा दिलासा मिळेल, अन्यथा ही योजना फसवी ठरेल. - बाबा शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माल, प्रवासी वाहतूकदार महासंघ करमाफी योजनेबाबतही संभ्रम राज्य शासनाने वाहतूकदारांना १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत करमाफी दिली असली, तरी त्यापूर्वीच संपूर्ण वर्षांचा कर भरलेल्या वाहतूकदारांना करमाफीचा लाभ मिळणार की नाही, याबाबत अद्यापही संभ्रम कायम आहे. संबंधित कालावधीतील कराचा भरणा केला असल्यास ३० सप्टेंबरनंतरच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ही रक्कम समायोजित करण्याचे ४ नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले असले, तरी पूर्ण वर्षांचा कर भरलेल्यांबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याचे वाहतूकदारांचे म्हणणे आहे.
