निर्णयाचा चेंडू सत्ताधारी भाजपकडे; प्रस्ताव फेटाळणार का? रिलायन्स जिओच्या ७७ मोबाइल टॉवरला १८ कोटींची करमाफी देण्याच्या प्रस्तावाला सर्वपक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. प्रशासनाच्या या वादग्रस्त प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, यासाठी विरोधक एकवटले आहेत. त्यामुळे रिलायन्स जिओला करमाफी देण्याचा चेंडू सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडे आला असून भाजप रिलायन्स जिओवर मेहरनजर करणार की महापालिकेचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव फेटाळणार , असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मोबाइल टॉवरची बेकायदा उभारणी आणि टॉवरच्या मिळकत कराची थकबाकी अशा स्वरूपात असलेला कोटय़वधी रुपयांचा कर माफ करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने स्थायी समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला आहे. रिलायन्स जिओचे अशा ७७ प्रकरणात अठरा कोटी रुपये या प्रस्तावानुसार माफ होणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने शनिवारी (७ जुलै) प्रसिद्ध केले होते. त्याचे तीव्र पडसाद महापालिकेच्या वर्तुळात उमटले. महापालिकेची स्थायी समितीची बैठक मंगळवारी होणार होती. मात्र काही कारणामुळे ती तहकूब करण्यात आली. प्रशासनाच्या या वादग्रस्त प्रस्तावावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसकडून जोरदार आंदोलन करण्यात आले. स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि अतिरिक्त आयुक्तांना करमाफीचा निर्णय न घेण्याबाबतचे निवेदनही देण्यात आले. महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाचे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे स्थायी समितीवरही भाजपचे वर्चस्व आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला असला तरी बहुमताने हा प्रस्ताव मान्य होऊ शकतो. भाजपवर आरोप करमाफीच्या वादग्रस्त प्रस्तावावरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भाजपवर जोरदार आरोप करण्यात आले. भाजपचे सरकार उद्योगपतींसाठी काम करत आहे. रिलायन्स जिओच्या दबावाखाली करमाफीचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे, असा आरोप काँग्रेसचे गटनेता अरविंद शिंदे आणि विरोधी पक्षनेता चेतन तुपे यांनी केला. प्रस्तावात काय? रिलायन्स जिओकडून कर वसूल न होण्याजोगा असल्यामुळे तो निर्लेखित (रद्द) करावा, असे यात नमूद केले आहे. रिलायन्स जिओची ७७ प्रकरणे असून थकबाकीची जवळपास ९० टक्के रक्कम रिलायन्स जिओची आहे. अनधिकृतरीत्या टॉवर उभारल्याप्रकरणी रिलायन्स जिओला तीन पट दंड आकारण्यात आला होता. तो दर रद्द करावा, असेही या स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने रिलायन्स जिओचे ४३ टॉवर अनधिकृत ठरविले होते. त्यापोटी तिप्पट दराने मिळकत कराची आणि दंडाची आकारणी होत होती.
