राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी; शिक्षण पद्धतीमधील बदलांचा वेध मुंबई : राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या आधुनिक शिक्षण पद्धतीतील बदल लक्षात घेऊन अध्यापक व प्राचार्याच्या प्रशिक्षणासाठी कंपनी कायद्यानुसार पुणे येथेअध्यापक विकास संस्था स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. त्यात राज्य शासनाचा आर्थिक हिस्सा ४० टक्के, विद्यापीठांचा ४० टक्के, तंत्रशिक्षण मंडळाचा पाच टक्के, शैक्षणिक संस्था व उद्योगांचा हिस्सा पाच टक्के तसेच स्वयंसेवी व व्यवसाय संस्थांचा हिस्सा १० टक्के राहणार आहे. उद्योग समूहांकडून मिळणाऱ्या देणगीतून निधी तयार करण्यात येईल. संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. शिक्षक-प्राध्यापकांना उद्योग क्षेत्रातील अद्ययावत ज्ञान देणे, त्यानुसार विद्यार्थ्यांना देणाऱ्या प्रशिक्षण पद्धतीत बदल करणे, रोजगार संधीनुसार नावीन्यपूर्ण अभ्यासक्रम विकसित करणे आदी संस्थेची उद्दिष्टे आहेत. तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, रसायन तंत्रज्ञान संस्थेतील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने केलेल्या शिफारशीनुसार शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, शासनाचे माटुंगा येथील अभिमत विद्यापीठ, लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ येथील शिक्षक व समकक्ष पदांवर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांना १९९६ पासून दोन वेतनवाढी राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयांमधील ज्या अधिव्याख्यात्यांनी १ जानेवारी १९९६ पूर्वी पीएचडी पूर्ण केली आहे, त्यांना २७ जुलै १९९८ ऐवजी १ जानेवारी १९९६ पासून दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
