News Flash

शिक्षक मान्यतेच्या चौकशीला विभागीय कार्यालयांतून ‘असहकार’?

शिक्षकांचे वेतन करण्यासाठी शालार्थ ही संगणक प्रणाली लागू केल्यानंतर शिक्षकांच्या मान्यता संशयास्पद आढळल्या होत्या.

शिक्षक मान्यतांच्या प्रकरणाची चौकशी तापायला लागल्यावर आता विभागीय कार्यालयांकडून असहकार पुकारण्यात आल्याचे दिसत आहे. मान्यतेच्या प्रकरणातील पन्नास टक्के फाईल्स मिळत नसल्याचे विभागांतील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे शिक्षण विभागांतील स्वच्छता अभियान थंडावल्याची चर्चा विभागांत आहे.
राज्यात २०१२ मध्ये शिक्षक भरतीसाठी बंदी घालण्यात आली होती. मात्र काही निकषांसाठी ही बंदी शिथिल करण्यात आली होती. त्याचा गैरफायदा घेऊन अनेक शिक्षकांची भरतीही करण्यात आली. शिक्षकांचे वेतन करण्यासाठी शालार्थ ही संगणक प्रणाली लागू केल्यानंतर शिक्षकांच्या मान्यता संशयास्पद आढळल्या होत्या. त्या पाश्र्वभूमीवर शिक्षक मान्यतेच्या  प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या चौकशी समिती समोर नियमबाह्य़ मान्यतांची २० हजारांपेक्षा अधिक प्रकरणे समोर आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत होते. या प्रकरणी विभागातील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईही करण्यात आली. अनेक अधिकाऱ्यांना तंबी मिळाली.
गेल्या काही वर्षांत देण्यात आलेल्या शिक्षक मान्यतांच्या पन्नास टक्के फाईल्स अद्यापही मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे मान्यतेची आवश्यक ती कागदपत्रे नसल्यामुळे नियमबाह्य़ मान्यता मिळालेले शिक्षक कळू शकतात. त्यांच्या मान्यताही रद्द होऊ शकतात. मात्र या नियमबाह्य मान्यता कुणी दिल्या, कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या काळात हे काम झाले, या शिक्षकांच्या आतपर्यंत देण्यात आलेल्या वेतनाचे काय याची पुरेशी माहिती मिळू शकत नसल्याचे शिक्षण विभागांतील सूत्रांनी सांगितले. याबाबतच्या अनेक फाईल्स मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे ही चौकशी सध्या संथ गतीने सुरू आहे.
शिक्षक अडकणार, अधिकारी सुटणार?
ज्या शिक्षकांच्या मान्यता नियमबाह्य़ ठरतील, त्या शिक्षकांवर कारवाई होईल. मात्र, ज्यांच्या काळात या मान्यता दिल्या गेल्या किंवा ज्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी या मान्यता दिल्या ते कागदपत्रांअभावी सुटणार अशी चर्चा शिक्षण विभागांत सुरू आहे.
दोषींना पाठीशी घालण्याचे प्रयत्न?
मान्यतांच्या प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे नसल्यामुळे अधिकारी सुटण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या आयुक्तांचे अधिकारही कमी करण्यात आले आहेत. कोणत्याही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार आयुक्तांकडे ठेवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षण विभागांतील हे स्वच्छता अभियान थंडावल्याचीच चिन्हे दिसत आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 29, 2016 3:33 am

Web Title: teachers approval probe regional offices civil disobedience
Next Stories
1 चित्रपटांचा दुर्मिळ ठेवा खुला होणार!
2 ‘गानसरस्वती महोत्सवा’मध्ये तीन वर्षांनी किशोरीताईंची सकाळच्या रागांची मैफल
3 ‘मसाप’च्या नव्या कार्यकारिणीमध्ये केवळ एकमेव विद्यमान पदाधिकारी
Just Now!
X