शिक्षक भरती परीक्षा (सीईटी) उत्तीर्ण असतानाही नोकरी न मिळाल्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून झगडणाऱ्या डीएडच्या जवळपास तीन हजार विद्यार्थ्यांना न्यायालयाने थोडा दिलासा दिला असून या विद्यार्थ्यांची प्राधान्याने नियुक्ती करण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन यामुळे टीईटीमध्ये पात्र ठरून नव्याने शिक्षक होण्यासाठी तयार असलेल्या उमेदवारांना संधी मिळणार का, असा नवा प्रश्न निर्माण होणार आहे.राज्यात २०१० मध्ये शिक्षक भरतीसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा झाली. त्या परीक्षेमध्ये अनुत्तीर्ण झालेले साधारण ३ हजार विद्यार्थी हे पुनर्मुल्यांकनामध्ये उत्तीर्ण ठरले. मात्र, पुनर्मुल्यांकनाचा निकाल जाहीर होईपर्यंत भरती प्रक्रिया झाली होती. पुनर्मुल्यांकनामध्ये उत्तीर्ण ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत कमी पात्रतेच्या काही विद्यार्थ्यांनाही नियुक्ती मिळाली होती. त्यामुळे नियुक्तीसाठी या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. गेली तीन वर्षे यासंबंधात सुनावणी सुरू होती. दरम्यान या विद्यार्थ्यांनी अनेक आंदोलनेही केली होती. अखेरीस न्यायालयाने या विद्यार्थ्यांना काही अंशी दिलासा दिला आहे. सध्या रिक्त असलेल्या जागांवर या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने नियुक्ती देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे ज्याप्रमाणे जागा रिक्त होतील, त्यानुसार प्रथम यामध्ये पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना नियुक्ती द्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत शिक्षकपदासाठी रिक्त असलेल्या जागांचा तपशील आणि पुढील कार्यवाहीबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शासनाने २१ फेब्रुवारीपर्यंत रिक्त जागांचा तपशील सादर करायचा आहे. शासनाच्या अहवालानंतर या याचिकेची अंतिम सुनावणी होणार आहे. या विद्यार्थ्यांना न्यायालयाने दिलासा दिला असला, तरी त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने टीईटी दिलेल्या उमेदवारांचे काय, असा नवा प्रश्न निर्माण होणार आहे. राज्यात सध्या १ हजार सातशे पदे रिक्त असल्याचे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, अजूनही या अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजन पूर्णपणे झालेले नाही. न्यायालयाच्या निकालामुळे सध्या रिक्त असलेल्या पदांवर यापूर्वीच्या सीईटीमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे लागेल. त्यानंतर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि त्यातून शिल्लक राहिलेल्या पदांवर नव्याने भरती होणार आहे. त्यामुळे यावर्षी टीईटीला बसलेल्या लाखो उमेदवारांचे भविष्य अंधारातच आहे.--- ‘‘न्यायालयाने रिक्त जागांचा तपशील मागितला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीमध्ये तो सादर केला जाईल. न्यायालयाचे अंतिम आदेश आल्यानंतर पुढील कार्यवाही ठरवण्यात येईल.’’- महावीर माने, प्राथमिक शिक्षण संचालक--- ‘‘या विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळावी, यासाठी आम्ही अनेक आंदोलने केली. त्या वेळी शासनाकडून आश्वासने मिळत होती. मात्र, प्रत्यक्षात सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासन न्यायालयाकडून मुदतवाढ घेत होते. मात्र, आता न्यायालयाने शासनाचा मुदतवाढ मिळण्याचा अर्ज फेटाळला आहे. त्याचप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना त्वरित सेवेत सामावून घेण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत.’’- विकास लवांडे, युवक क्रांती दल राज्यसंघटक
