सक्ती नसतानाही ‘आधार’मुळे छळवणूक पुणे : मोबाईलधारकांना त्यांचा ‘आधार क्रमांक’ खासगी दूरसंचार कंपन्यांना देण्याची सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने शिथिल केलेली असतानाही या निर्णयाची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. सीमकार्ड बदलून घेणे, थ्रीजी नेटवर्क फोरजी करणे आदी अनेक सेवांसाठी दूरसंचार कंपन्यांकडून ग्राहकांकडे आधार कार्डची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे अजूनही सर्वसामान्यांची ‘आधार’मुळे होणारी छळवणूक सुरूच असून, ‘आधार’ची मागणी करून न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई केली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आधार क्रमांक मोबाइल दूसंचार कंपन्यांना जोडणे सरकारने बंधनकारक केले होते. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०१७ ची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर ही मुदत वाढवून ३१ मार्च करण्यात आली. मात्र, त्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आधार जोडणीला स्थगिती देत मोबाईल दूरसंचार कंपन्यांना आधार क्रमांक देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, दूरसंचार कंपन्या अद्यापही कोणत्याही कामासाठी आधारकार्डची मागणी करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची मागणी केली जात आहे. आधारची सक्ती नसतानाही दूरसंचार कंपनीकडून आधारची मागणी केली जात असल्याचा अनुभव अशोक चिपळूणकर यांना आला. नवीन मोबाईल संच घेतल्यानंतर त्यासाठी लागणारे छोटे सीमकार्ड घेण्यासाठी ते एका खासगी दूरसंचार कंपनीच्या पुण्यातील सेवा केंद्रात गेले. ते वापरत असलेले सीमकार्ड त्यांच्या पत्नीच्या नावे असल्याचे सांगत पत्नीला आधार कार्डची प्रत घेऊन पाठवा असे सेवा केंद्रातील प्रतिनिधीने सांगितले. आधार कार्ड देणे बंधनकारक नसल्याचे चिपळूणकर यांनी सांगताच आधार कार्ड न दिल्यास सेवा देता येणार नाही असे सांगण्यात आले. त्यामुळे मोबाईल सुरू होणे आवश्यक असल्याने चिपळूणकर यांनी अधिक वाद न घालता प्रतिनिधीच्या मागणीनुसार कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण केली. असाच अनुभव अनेक ग्राहकांना येत आहे. तक्रार नोंदवण्याची सुविधा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याने कोणत्याही सेवेसाठी आधार क्रमांक देणे बंधनकारक नाही. त्यामुळे कोणीही आधार क्रमांक किंवा आधार कार्ड प्रतीची मागणी करत असल्यास त्याबाबत पुराव्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा ग्राहक मंचाकडे तक्रार करता येऊ शकते.
