चालू वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चार प्रमुख धरणांपैकी एक असलेले टेमघर धरण अखेर रिकामे करण्यात आले आहे. धरणाच्या दुरुस्तीचे काम जलसंपदा विभागाकडून करण्यात येत आहे. चालू वर्षांत धरणाचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट जलसंपदा विभागाकडून ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी पाऊस थांबल्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यापासून धरणाच्या कामाला पुन्हा सुरुवात करण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून टेमघर धरणाची गळती थांबविण्याचे आणि धरणाच्या सक्षमीकरणाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे धरणातून होणारी पाण्याची मोठी गळती थांबली आहे. परंतु, धरण पूर्णपणे सक्षम करण्यासाठी एक वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. टेमघरच्या दुरुस्तीसाठी खासगी आंतरराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून केंद्र शासनाच्या केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्र (सेंट्रल वॉटर अ‍ॅण्ड पॉवर रिसर्च सेंटर- सीडब्लू अ‍ॅण्ड पीआरएस) या संस्थेकडे सादरीकरणही करण्यात आले होते. परंतु, टेमघरची भौगोलिक रचना आणि गळती लक्षात घेता खासगी आंतरराष्ट्रीय कंपनीची मदत घेण्यास नुकताच नकार देण्यात आला आहे. तर, या धरणाच्या दुरूस्तीसाठी ५५ कोटी रुपयांची मागणी जलसंपदाकडून राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत टेमघर धरण रिकामे करून धरणाच्या भेगांमध्ये सिमेंट भरण्याचे काम केले जात आहे. धरणाचे काम केंद्र शासनाच्या सीडब्लू अ‍ॅण्ड पीआरएस या संस्थेच्या तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. धरणाच्या बाहेरील भिंतींवर ग्राऊटिंग आणि ड्रिलिंगचा वापर करून गळती रोखण्याचे काम सुरू आहे. तसेच शॉर्ट क्रीट (सिमेंटचे प्लास्टर) करण्यात येणार आहे. कामावर देखरेख करण्यासाठी बारा अभियंते नियुक्त करण्यात आले आहेत. तर, टेमघरच्या दुरुस्तीचा आढावा केंद्रीय समितीकडून सातत्याने घेण्यात येत आहे. तसेच धरणाची प्रत्यक्ष पाहणीदेखील गरजेनुसार करण्यात येत आहे, अशी माहिती पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे यांनी सोमवारी दिली. गळती थांबवण्यासाठी १०० कोटी खर्च होणार टेमघर धरण बांधायला २५२ कोटी रूपये खर्च आला होता. मात्र, गळती रोखण्यासाठी शंभर कोटी रूपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी गेल्या वर्षांपर्यंत ३७ कोटी रूपये खर्च झाले होते. सद्य:स्थितीत ४५ कोटी रूपयांचे काम झाले असून अजूनही ५५ कोटी रुपयांचे काम करावे लागणार आहे. या सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी, यासाठी जलसंपदा विभागाकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
