तांत्रिक समितीकडून प्रस्तावच सादर नाही पुणे : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांपैकी महत्त्वाचे धरण असलेल्या टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा (सुप्रमा) प्रस्ताव लालफितीत अडकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रस्तावाबाबत राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या (स्टेट लेव्हल टेक्निकल अ‍ॅडव्हायजरी कमिटी - एसएलटीसी) तब्बल १२ बैठका झाल्या आहेत. मात्र, अद्याप समितीकडून हा प्रस्ताव शासनाकडे सादरच झालेला नाही. त्यामुळे टेमघर धरण दुरुस्तीची पावसाळ्यानंतर करायची कामे खोळंबली आहेत. टेमघर धरणातून होणाऱ्या पाण्याची गळती रोखण्याचे काम सुरू आहे. सन २०१७ पासून गळती प्रतिबंधक कामांना सुरुवात झाली असून धरणाची ९० टक्के गळती रोखण्यात जलसंपदा विभागाला यश आले आहे. धरणाची उर्वरित कामे करण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची (सुप्रमा) प्रमुख अडचण आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला सुप्रमा मिळाल्यास अल्पमुदत आणि दीर्घकालीन कामे करता येणार आहेत. मात्र, एसएलटीसीकडून शासनाकडे प्रस्तावच पाठवण्यात आलेला नाही. तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना होत नाहीत, तोवर धरण पूर्ण क्षमतेने भरता येणार नाही, असा अभिप्राय केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन संस्थेच्या तज्ज्ञ समितीने दिला आहे. टेमघर धरणातून गळती होत असल्याचे प्रथम समोर आल्यानंतर दुरुस्तीच्या कामाला वनविभागाकडून लवकर मान्यता मिळाली नव्हती. त्यामुळे गळती मोठ्या प्रमाणात होत राहिली. ‘सुप्रमाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. मंत्रालयीन सचिव स्तरावर काही औपचारिकता बाकी असून ती पूर्ण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव एसएलटीसीकडे येईल. त्यानंतर हा प्रस्ताव कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे जाईल. त्यानंतर तो मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला जाईल’, अशी माहिती एसएलटीसीचे अध्यक्ष अजय कोहिलकर यांनी दिली. नेमकी अडचण काय? सुप्रमा मिळण्यासाठी राज्य शासनाने एसएलटीसीची स्थापना के ली आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये या समितीचे तीन अध्यक्ष बदलले आहेत. बदलून आलेल्या नव्या अध्यक्षांकडे सातत्याने टेमघर धरणाला सुप्रमा मिळण्याबाबत बैठका, सादरीकरण झाले आहे. आतापर्यंत एकू ण १२ बैठका पार पडल्या आहेत. साधारणपणे दोन ते तीन बैठकांनंतर सुप्रमा प्राप्त होते. त्यानुसार आतापर्यंत कु कडी आणि उजनी प्रकल्पांना सुप्रमा मिळालेली आहे. मात्र, टेमघर धरणाच्या गळतीवरून मोठा वादंग झाल्याने एसएलटीसीकडून अद्याप शासनाकडे प्रस्ताव गेलेला नाही. ‘सुप्रमा’ म्हणजे काय? शासनाने एखादे काम हाती घेण्यासाठी दिलेली प्रशासकीय सुधारित मान्यता म्हणजे सुप्रमा. या मान्यतेमध्ये प्रामुख्याने नव्याने किती खर्च करावा लागणार याचा उल्लेख असतो. टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीच्या कामाची किंमत वाढल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सुप्रमा आवश्यक आहे. मंजूर झालेली मागील सुप्रमा साधारण दहा वर्षांपूर्वी मिळाली होती. मात्र, भाववाढ आणि इतर कारणांनी प्रकल्पाची किंमत वाढली असून गेल्या सुप्रमामध्ये धरणाच्या दुरुस्तीच्या कामाची तरतूद नव्हती. परिणामी, धरणाच्या उर्वरित दुरुस्तीसाठी सुप्रमा आवश्यक आहे.
