पुणे : शहर स्वच्छतेसंदर्भात क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर काढण्यात आलेल्या निविदा चढय़ा दराने आल्याची माहिती पुढे आली आहे. परिणामी, दैनंदिन झाडणकामांसाठी किमान पाच कोटी रुपयांचा जास्त खर्च होणार असल्यामुळे वाढीव दर असलेल्या कामांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे निविदा रद्द केल्यास ऐन पावसाळ्यात दैनंदिन स्वच्छतेची कामे रखडणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रभागातील झाडणकामांसाठीच्या निधीचा प्रश्न आणि झाडणकामांसाठी स्वयंचलित यंत्राच्या रखडलेल्या खरेदीमुळे प्रभागातील स्वच्छतेची कामे करण्यात काही दिवसांपर्यंत अडचणी येत होत्या. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षीच्या (सन २०१९-२०) अंदाजपत्रकामध्ये त्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र तरतुदीपेक्षाही जास्त दराने निविदा आल्यामुळे त्या मान्य करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत शहरातील झाडणकामे रखडण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेकडून शहरातील रस्ते, चौकात दैनंदिन स्वरूपात झाडणकामे केली जातात. क्षेत्रीय कार्यालयाच्या माध्यमातून ही कामे केली जातात. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून खासगी ठेकेदार नियुक्त केले जातात. गतवेळी निधीमध्ये कपात केल्यामुळे आणि स्वयंचलित यंत्रांची खरेदी रखडल्यामुळे निविदा प्रक्रियेला विलंब झाला होता. यंदा निविदा प्रक्रिया वेळेत सुरू करण्यात आली. शहरातील पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र त्यातील आठ क्षेत्रीय कार्यालयांकडील निविदा या वाढीव दहा टक्के आणि त्याहून काहीशा जास्त दराने आल्या आहेत. या निविदा मान्य करण्यासंदर्भात महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक झाली. त्यात वाढीव दराने आलेल्या निविदा रद्द करण्यात याव्यात, अशी सूचना अधिकाऱ्यांकडून क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे झाडणकामावर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

निविदा रद्द झाल्यास पुन्हा नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान एक महिना आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कार्य आदेश देण्यासाठीचा लागणारा वेळ लागणार आहे.

झाडणकामाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

दैनंदिन स्वच्छतेची कामे करण्यासाठी महापलिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे काही प्रभागांसाठी स्वयंचलित यंत्रांची खरेदी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीनेही मान्यता दिली आहे. या यंत्रांच्या खरेदीवरूनही वाद निर्माण झाला होता. आता जादा दराने निविदा आल्यामुळे  झाडणकामाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सर्व पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांनी मिळून एकूण पन्नास कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत. वाढीव दराने कामांना मान्यता दिल्यास पाच ते सात कोटी रुपयांचा खर्च वाढणार आहे. त्याचा आर्थिक भार महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे.