ग्रामीण भागात नागरिकांकडून सर्वाधिक पाच कोटींचा दंड वसूल पुणे : करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शहरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये बेफिकिरी दिसून आली. प्रमुख सरकारी कार्यालये असलेल्या मध्यवर्ती शासकीय इमारत, नवीन प्रशासकीय इमारत, विभागीय आयुक्तालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी येणाऱ्या नागरिकांसाठी सॅनिटायझर, शरीर तापमान मोजण्याची व्यवस्था करण्यात आली नसल्याचे ‘लोकसत्ता’ने सोमवारी के लेल्या पाहणीत निदर्शनास आले. मध्यवर्ती शासकीय इमारतीच्या आवारात शिक्षण संचालनालय, कृषी आयुक्तालय, नगर रचना संचालक कार्यालय, सहकार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, शहर अन्नधान्य वितरण कार्यालय आदी विभागांची कार्यालये आहेत. या ठिकाणी नेहमी नागरिकांची गर्दी असते. मात्र, बहुतांश विभागांमध्ये सॅनिटायझरची व्यवस्था करण्यात आली नसल्याचे चित्र आहे. या इमारतीच्या आवारात सरकारी कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांसाठी बाहेर सॅनिटायझरची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. के वळ सहकार आयुक्त पर्यटन महामंडळ, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण आणि कृषी आयुक्तांच्या कार्यालयाबाहेर सॅनिटायझर ठेवण्यात आले आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीमध्येही नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, रस्ते विकास महामंडळ, भूमि अभिलेख आणि माहिती आयुक्त कार्यालयांमध्ये सॅनिटायझरची सुविधा उपलब्ध आहे. अन्य विभागांसह मुख्यमंत्री यांचे सल्लागार डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्या कार्यालयाबाहेर याबाबत कोणतीही खबरदारी घेण्यात आलेली नसल्याचे पाहणीत निदर्शनास आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्येही जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी या वरिष्ठ अधिकाºयांच्या कार्यालयाबाहेर सॅनिटायझर व शरीर तापमान मोजण्याची सुविधा आहे. ही कार्यालये पाचव्या मजल्यावर असून अन्य चार मजल्यांवर करोनाविषयक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना नसल्याचे चित्र आहे. या इमारतीत असलेल्या चार उद्वाहनांचा मोठ्या प्रमाणात वापर नागरिक करतात. त्यांचे सॅनिटायझेशनही दिवसभर होत नसल्याचे दिसून आले. विभागीय आयुक्तालयात कोणत्याच ठिकाणी सॅनिटायझर, शरीर तापमान मोजणारी यंत्रणा कार्यान्वित के लेली नाही. ग्रामीण भागात सर्वाधिक कारवाई पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर वगळून उर्वरित ग्रामीण भागात सार्वजनिक ठिकाणी मुखपट्टी न वापरणाऱ्या आणि रस्त्यांवर थुंकणाºयांकडून आतापर्यंत तब्बल पाच कोटी २० लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव पुन्हा वाढला असल्याने, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून प्रशासनाकडून कारवाई तीव्र करण्यात आली आहे. मुखपट्टी न वापरणाऱ्या नागरिकांना ५०० रुपये, तर सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या नागरिकांवर एक हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. त्यानुसार जानेवारीअखेरपर्यंत ग्रामीण भागात पुणे, पिंपरी-चिंचवडपेक्षा सर्वाधिक दोन लाख ३२ हजार ३५० नागरिकांवर कारवाई करत पाच कोटी २० लाख ४८ हजार ३०७ एवढा दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली.
