तुटीचा बोजा प्रवाशांवर नाही; वार्षिक ६०० कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता शहरामध्ये महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून (महामेट्रो) वनाझ ते रामवाडी आणि स्वारगेट ते पिंपरी, तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी - पीएमआरडीए) हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका करण्यात येत आहेत. या तिन्ही मेट्रोचे प्रवासी भाडे समान ठेवण्यात येणार आहे. या प्रत्येक मार्गिकेला वार्षिक दोनशे कोटी रुपये एवढी तूट येण्याची शक्यता असली तरी त्याचा बोजा प्रवाशांवर टाकला जाणार नाही. मेट्रो चालवण्याचा खर्च प्रतिवर्षी चारशे ते साडेचारशे कोटी रुपये एवढा अपेक्षित आहे. त्यापैकी अडीचशे कोटी रुपये तिकिटातून जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे, तर उर्वरित दोनशे कोटी रुपयांची तूट येणार आहे. जगातील कोणतीही मेट्रो फायद्यात नसून केवळ तिकिटाच्या महसुलातून मेट्रो चालवणे अवघड आहे. त्यामुळे येणारी तूट विविध मार्गानी भरून काढण्यात येणार आहे. मात्र, त्याचा बोजा मेट्रोतून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांवर पडू न देण्यासाठी तिन्ही मेट्रोचे भाडे समान ठेवण्यात येणार आहे, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. शहरात होणाऱ्या तिन्ही मेट्रोच्या माध्यमातून दररोज एका दिवशी लाखो नागरिक मेट्रोने प्रवास करतील. त्यामुळे तिन्ही मेट्रो मार्गिकांच्या प्रत्येक स्थानकावर संबंधित ठिकाणच्या क्षमतेनुसार वाहनतळ उभारण्याचे नियोजन महामेट्रो आणि पीएमआरडीएने केले आहे. स्वारगेट आणि शिवाजीनगर येथे मोठी बहुउद्देशीय स्थानके होणार असून या ठिकाणी वाहनतळ करण्यात येणार आहे. परंतु, इतर स्थानकांच्या ठिकाणी संलग्न वाहनतळ करण्याचा मानस आहे. सायकल, दुचाकी आणि चारचाकींसाठी प्रत्येक ठिकाणानुसार अनुक्रमे तीनशे, पाचशे आणि एक हजार वाहनांसाठी वाहनतळ करण्यात येणार आहे. तसेच राज्य किंवा केंद्र शासनाकडून ज्या जागा मेट्रोसाठी देण्यात येणार आहेत, तेथे वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स - एफएसआय) मिळणार नसून शासनाच्या नियमानुसार एफएसआय देण्यात येणार आहे. ‘अंतरानुसार भाडे’ ‘मेट्रोकडून दोन व पीएमआरडीएच्या माध्यमातून एक असे तीन मेट्रो मार्ग करण्यात येत आहेत. या तिन्ही मेट्रोसाठी समान प्रवासी भाडे ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. त्यासाठी महामेट्रो आणि पीएमआरडीए यांच्यात समन्वय ठेवण्यात येणार आहे. मेट्रो चालविण्यासाठी प्रतिवर्षी साडेचारशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे हा खर्च भागवण्यासाठी संबंधित मेट्रो मार्गिकेच्या अंतरानुसार प्रवासी भाडे ठेवले जाईल, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.
