पुणे : करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शहरासह जिल्ह्य़ात सरसकट बंदी लागू करण्यात आली आहे. तर, शहराच्या काही भागांत १०० टक्के संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढील तीन महिने घरभाडे न मागण्याबाबतचा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नसल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून शुक्रवारी देण्यात आली. मात्र, घर मालकांनी घरभाडे घेण्याबाबत शक्य असल्यास सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असेही आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरात सरसकट बंदी लागू करण्याआधीच शहरातील करोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सुरुवातीला जमावबंदी आणि त्यानंतर संचारबंदीचे आदेश प्रसृत केले होते. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्य़ातील सर्व व्यवहार गेल्या २०-२५ दिवसांपासून ठप्प आहेत. या पाश्र्वभूमीवर भाडेतत्त्वावर राहत असलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी घरमालकांनी पुढील तीन महिन्यांचे घरभाडे आकारू नये, असे आदेश जिल्हाधिकारी राम यांनी दिल्याचे संदेश समाजमाध्यमांतून पसरवले जात आहेत.

घरभाडे माफ केल्याबद्दल समाजमाध्यमांतून संदेश पसरवण्यात येत आहेत, त्यावर विश्वास ठेवू नये. घरभाडे न आकारण्याबाबत कोणतेही आदेश प्रसृत करण्यात आलेले नाहीत, असे स्पष्टीकरण जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले. घर भाडेतत्त्वावर देणे किंवा घेणे हा व्यवहार संबंधित दोन पक्षकारांमधील आहे, त्यामुळे याबाबत कोणत्याही प्रकारचे आदेश प्रशासन देऊ

शकत नाही. मात्र, करोनाची परिस्थिती निवळल्यानंतर पुढील आर्थिक संकट लक्षात घेता घरमालकांनी घर किंवा खोली भाडे घेण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घ्यावा. ज्या घर मालकांना शक्य आहे, त्यांनी घरभाडे माफ करावे. मात्र, हा निर्णय स्वच्छेने घ्यायचा आहे.

दरम्यान, सरसकट बंदी लागू करण्यापूर्वी नोकरी, व्यवसाय किंवा शिक्षणानिमित्त पुण्यात आलेल्या नागरिकांनी आपापल्या मूळ गावी जाणे पसंत केले. मात्र, काही जणांना आपापल्या गावी जाता आलेले नाही. यापैकी बहुतांशी नागरिकांची पुण्यात स्वत:ची घरे नाहीत, त्यांनी भाडेतत्त्वावर सदनिका घेतल्या आहेत किंवा एखादी खोली घेतली आहे. नोकरी, व्यवसाय बंद असल्याने घरभाडे देणे अनेकांना शक्य नाही, अशांबाबत घरमालकांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असेही आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले.

घरभाडे न घेण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारचे आदेश आतापर्यंत प्रसृत केलेले नाहीत. सदनिका, एखादी खोली भाडय़ाने देणे किंवा घेणे हा संबंधित दोन पक्षकारांमधील व्यवहार असल्याने प्रशासनाने भाडे न स्वीकारण्याबाबत आदेश दिलेले नाहीत. मात्र, पुण्यात अनेक विद्यार्थी, कामगार आणि आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असलेले परराज्य किंवा जिल्ह्य़ातील नागरिक वास्तव्याला आहेत. हे नागरिक आपापल्या मूळ गावी जाऊ शकलेले नाहीत, अशांबाबत घर मालकांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे आवाहन आहे.

– तृप्ती कोलते, तहसीलदार, पुणे शहर