खाद्यतेल टिनच्या डब्यांमध्ये भरून विकताना प्रत्येक वेळी नवीनच डबा वापरला गेला पाहिजे या नियमाची अंमलबजावणी अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केल्यामुळे खाद्यतेलाच्या व्यापाऱ्यांनी कारवाईच्या भीतीने तेलाचे जुने डबे वापरणे बंद केले आहे. मात्र यामुळे तेलाचे जुने डबे खरेदी करून, ते धुवून व्यापाऱ्यांना विकणाऱ्यांच्या पोटावर मात्र पाय आला आहे. ‘अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्याच्या प्रकरण - २’ मधील तरतुदींनुसार एकदा वापरलेले टिन किंवा प्लास्टिकचे डबे पदार्थ पुन्हा वेष्टनीकृत करण्यासाठी वापरता येत नाहीत. या कायद्याची अंमलबजावणी अन्न विभागाकडून केली जात असून खाद्यतेल डब्यात भरून विकण्यासाठी नवीन डबे न वापरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई सुरू झाली आहे. या कारवाईचा परिणाम म्हणून गेल्या १५ दिवसांपासून या व्यापाऱ्यांनी तेलाचे जुने डबे खरेदी करणे बंद केले आहे. जुने डबे कुणी खरेदीच करत नसल्यामुळे हे डबे धुवून विकणारे कष्टकरी बेकार होतील की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. ‘डबे-बारदानवाले कष्टकरी पंचायती’तर्फे या कष्टक ऱ्यांनी नुकताच अन्न व औषध प्रशासनाच्या गुरुवार पेठेतील कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. संघटनेचे निमंत्रक नितीन पवार म्हणाले, ‘‘हे लोक तेलाचे जुने डबे प्रत्येकी २०-२५ रुपयांना खरेदी करतात. सोडा आणि साबणाच्या गरम पाण्यात डबे बुडवून घासून धुतले जातात आणि ते प्रत्येकी ३०-३५ रुपयांना विकले जातात. प्रत्येक डब्यामागे या कामगारांना ४-५ रुपये सुटतात. टिनचे डबे दोनदा वापरल्यावर भंगारात जात असल्याने ते दोनपेक्षा अधिक वेळा वापरताही येत नाहीत. पुण्यात सुमारे १५०० ते २००० जण या व्यवसायात प्रत्यक्ष काम करत असून १० ते १५ हजार लोक या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. टिनचा नवीन डबा ८० ते ८५ रुपयांना मिळत असल्यामुळे तोच वापरण्याची सक्ती झाल्यास खाद्यतेलाची किंमत ४ ते ५ रुपयांनी वधारू शकेल.’’ अन्न विभागाचे सह आयुक्त शशिकांत केकरे म्हणाले, ‘‘जुने डबे धुवून पुन्हा वापरताना ते नीट स्वच्छ न होण्याची शक्यता असते. शिवाय आधी डब्यात एक तेल भरले असेल तर नंतर त्यात दुसरेच तेल भरले जाऊ शकते. दोन वर्षांपूर्वी कायदा नवीन असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना त्यातील तरतुदींची तितकीशी जाण नव्हती. आता मात्र कायदा न पाळणाऱ्या व्यापाऱ्यांवरील कारवाई सुरू आहे. हा केंद्राचा कायदा असून त्यात वरून सुधारणा होईपर्यंत तो बदलण्याचे अधिकार अन्न विभागाला नाहीत.’’
