देशात गुटखा बंदी करणारे पहिले राज्य महाराष्ट्र आहे. मात्र, शेजारील राज्यातून गुटखा आयात करुन छुप्या पद्धतीने विक्री होते. त्यावरही कडक कारवाई करत असून लवकरच मावा बंदी करण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. डॉक्टरांची पावती नसताना औषध देणे, औषधांचे ग्राहकांना बिल न देणे आणि फार्मासिस्ट नसणे यामुळे राज्यातील १२ हजार दुकानांवर आतापर्यंत कारवाई केली आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त महेश झगडे यांनी शनिवारी दिली.पुण्याच्या मुक्तांगण पुनर्वसन केंद्राच्या वतीने तंबाखू दिन म्हणून ३१ मे दिवस साजरा करण्यात आला. यानिमित्त तंबाखूमुळे होणारे दुष्परिणाम व व्यसनमुक्ती माहितीवर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी महेश झगडे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या वेळी अन्न व औषध प्रशासन उपायुक्त शशिकांत केकरे, मुक्तांगण केंद्राच्या प्रमुख मुक्ता पुणतांबेकर, डॉ. अनिल अवचट व केंद्रातील सहभागीसुद्धा उपस्थित होते.झगडे म्हणाले, भारताबरोबरच जागतिक पातळीवरही व्यसनाचे प्रमाण तीव्र आहे. आता व्यसनातून बाहेर आलेल्यानींच एक संघटना स्थापन करून व्यसनमुक्तीसाठी लढा दिला पाहिजे. पर्यावरणापेक्षा गंभीर विषय म्हणून आज व्यसनाकडे पाहिले जाणे गरजेचे आहे. इतर गोष्टींपेक्षा व्यसनामुळे मृत्यू पावण्याऱ्यांची संख्या मोठी आहे. राज्यात गुटखा उत्पादन शून्य आहे. पण शेजारील राज्यातून गुटखा आयात होत असून त्याद्वारे छुप्या पद्धतीने विक्री केली जात आहे. भारतातील तंबाखूचे पीक कमी झाले पाहिजे, त्यासाठीही आम्ही शर्तीचे प्रयत्न करीत आहोत. राज्याची जेथे हद्द समाप्ती होते, तिथपासून रेल्वे स्थानक, दुकान आदींवर आमचे बारीक लक्ष आहे. गेल्या दोन वर्षांत ३३ कोटी रुपयांचा गुटखा पकडण्यात आला आहे.सिगारेटबंदी विषयीच्या प्रश्नावर झगडे म्हणाले, सिगारेट आणि बिडीवर बंदी नाही. तंबाखूमुळे मोठय़ा प्रमाणात मृत्यू होत असून देशात प्रौढ व्यक्तींचे तंबाखू खाणाऱ्यांचे प्रमाण ३५ टक्यांवर आहे. आम्ही ते कमी करण्यावरच भर देत असून नवीन युवक आणि नागरिकांना यातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करत आहे.
