दहावी, बारावीच्या परीक्षा या परीक्षा केंद्र असलेल्या शाळा महाविद्यालयांसाठी डोकेदुखी ठरू लागल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका केंद्रांपर्यंत वेळेत आणि सुरक्षित पोहोचवणे, जनरेटरची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी साहाय्य करणे अशा सगळ्या जबाबदाऱ्या मंडळाने केंद्रावर ढकलल्या आहेत आणि त्यासाठी मुळातच तुटपुंजे असलेले आर्थिक साहाय्यही केंद्रांना वेळेवर दिले जात नाही. शहरातील गेल्यावर्षीच्या परीक्षांचे मानधन अद्यापही मिळालेले नाही.बारावी आणि दहावीच्या परीक्षेच्या अनेक टप्प्यांवर मंडळाने हळूच आपली जबाबदारी झटकली आहे. त्यामुळे परीक्षा घेणे आता केंद्रांसाठी दिव्य ठरत आहे. यापूर्वी विभागीय मंडळाकडून परीक्षेपूर्वी साधारण तासभर आधी परीक्षा केंद्रांवर प्रश्नपत्रिका पोहोचवण्यात येत असत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून मंडळाच्या कार्यालयातून प्रश्नपत्रिका घेऊन जाण्याची जबाबदारी मंडळाने परीक्षा केंद्रांवर ढकलली आहे. महाविद्यालयांना सकाळी मंडळात माणूस पाठवून प्रश्नपत्रिका घेणे आणि त्या सुरक्षित आणि वेळेवर परीक्षा केंद्रांवर पोहोचवण्याची कसरत करावी लागत आहे. शहरापासून थोडय़ा दूर असलेल्या केंद्रांना मंडळाच्या या निर्णयाचा फटका बसतो आहे.परीक्षेच्या कालावधीत प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर पूर्णवेळ वीज असणे आवश्यक आहे. त्याबाबत गेले दोन दिवस उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णयही चर्चेत आहेत. वीज गेल्यास मुख्य केंद्रावर आणि उपकेंद्रांवर जनरेटर किंवा इन्व्हर्टरची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही मंडळाने महाविद्यालयांवर ढकलली आहे. परीक्षेच्या कालावधीत जनरेटर किंवा इन्व्हर्टरची सुविधा नसल्याचे तपासणी पथकाच्या निदर्शनास आले, तर त्या केंद्राला दंड करण्यात येणार आहे. वीज गेल्यास पर्याय म्हणून सौरऊर्जा किंवा पवन ऊर्जेचा वापर करावा, असा ‘सल्ला’ही केंद्रांना देण्यात आला आहे. मात्र, या पर्यायी व्यवस्थेच्या आर्थिक तरतुदीबाबतही मंडळाने स्पष्टीकरण दिले नसल्याचे काही केंद्रांकडून सांगण्यात आले. केंद्रांना सूचनांवर सूचना करणाऱ्या आणि कारवाईचा बडगा दाखवणाऱ्या मंडळाचे मानधनाचा विषय आला की हात कानावर जातात, अशी तक्रार शाळा, महाविद्यालये करत आहेत. परीक्षेच्या कालावधीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अगदी तुटपुंजे मानधन दिले जाते. गंमत म्हणजे दिल्या जाणाऱ्या मानधनाचा आणि कामाच्या दर्जाचाही संबंध नाही. पाणी वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला प्रत्येक दिवशी २५ रुपये मानधन दिले जाते. मात्र, परीक्षा केंद्रांचा आणि उपकेंद्रांचा हिशोब ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्याला संपूर्ण परीक्षेचे म्हणजे जवळपास दीड महिना कालावधीसाठी फक्त ४० रुपये मानधन दिले जाते. हे तुटपुंजे मानधनही वेळेत दिले जातच नाही. शहरातील अनेक केंद्रांना गेल्यावर्षीचे मानधन अद्याप मिळाले नसल्याचे परीक्षा केंद्र असलेल्या एका महाविद्यालयाकडून सांगण्यात आले. ‘परीक्षा केंद्राला मंडळाकडून सातत्याने कारवाईची भीती घातली जाते. मंडळाच्या एकाही सूचनेला नकार देण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना कधीच नसतो. परीक्षेची सर्व जोखीम परीक्षा केंद्र उचलत असतात. मात्र, विभागीय मंडळाच्या चुकांकडे मात्र राज्यमंडळ आणि शासनाकडून दुर्लक्ष का केले जाते,’ असा सवाल एका मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला आहे.
