कामगार संघटना - व्यवस्थापनात संवादाचा अभाव बाळासाहेब जवळकर balasaheb.javalkar@expressindia.com लोकसभा निवडणुकांच्या धामधुमीतही पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक पट्टय़ात कमालीची अस्वस्थता आहे. कामगार संघटना आणि व्यवस्थापनातील वाद पराकोटीला असल्याचे चित्र अनेक कंपन्यांमध्ये दिसून येते. या दोन घटकांमध्ये अपेक्षित संवाद होत नसल्याने हा तिढा निर्माण झाला आहे. मात्र, तो सोडवण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत. लोकप्रतिनिधी निवडणुकांमध्ये व्यग्र असल्याने तूर्तास कामगारांचे गाऱ्हाणे ऐकण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. कामगारांची, कष्टकऱ्यांची नगरी अशी पिंपरी-चिंचवडची खरी ओळख आहे. अलीकडच्या काळात उद्योगनगरी आणि लगतच्या औद्यौगिक पट्टय़ात मोठी अस्वस्थता दिसून येते. शहरातील अनेक कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापन आणि कामगारांमध्ये सध्या संघर्षांचे वातावरण आहे. या दोन घटकांमध्ये योग्य पद्धतीने संवाद होत नसल्याने त्यांच्यातील वाद पराकोटीला पोहोचू लागला आहे. पिंपरीतील एच. ए. (हिंदूस्थान अ‍ॅण्टिबायोटिक्स) कंपनीतील कामगारांचे गेल्या काही वर्षांतील हाल सर्वश्रुत आहे. कासारवाडीतील डाई-इची कंपनीतील वाद असो की चिंचवडच्या प्रीमियर कंपनीतील वाद असो. टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, फोर्स मोटर्स, पद्मजी पेपर मिल, मार्शल, अल्फा लावल, सँडव्हिक अशा अनेक कंपन्यांमधील सध्याचे वातावरण असो, कामगार विश्वातील अस्वस्थता मांडण्यासाठी पुरेसे आहे. चिंचवडला पोलीस उपायुक्त कार्यालयाशेजारी असलेल्या प्रीमियर कंपनीच्या कामगारांनी विविध मागण्यांसाठी प्रवेशद्वाराजवळ आंदोलन सुरू केले, त्याला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र, आंदोलनासंदर्भात कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. यावरूनच औद्योगिक क्षेत्रात काय सुरू आहे आणि कामगार क्षेत्राविषयी कशा प्रकारची अनास्था आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. प्रीमिअर कंपनीचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास, कंपनी व्यवस्थापनाने चाकणला स्थलांतराचा निर्णय घेतला. कंपनीची मोक्याची जागा विकण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हापासून कामगार वर्ग धास्तावला आहे. कामगारांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून स्थलांतरांच्या हालचाली होऊ लागल्याने हे आंदोलन सुरू झाले. जवळपास २१७ कामगारांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. कामगारांचे पगार होत नाही. कंपनीकडून कामगार संघटनेशी चर्चा केली जात नाही. आतापर्यंत आठ जणांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. इतरांच्या मनातही कारवाईची धास्ती आहे, असे विविध मुद्दे कामगार संघटनेकडून उपस्थित केले जात आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. कंपनी व्यवस्थापनाकडून कोणतेही भाष्य केले जात नाही. कामगारांचे पगार व्हायला हवेत. कामगारांना नोकरीची हमी हवी आहे. संघटनेशी चर्चा न करता परस्पर निर्णय होतात. कामगारांना कधीही कामावर बोलावून घेतले जाते आणि कधीही सुट्टी जाहीर केली जाते, हे कुठेतरी थांबले पाहिजे, असा सूर कामगार संघटनेत आहे. मात्र, वर्षभरानंतही परिस्थिती जैसे थे आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या एच. ए. कंपनीच्या कामगारांचे कित्येक वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. सेवानिवृत्त कामगारांनीही आपल्या मागण्यांसाठी नुकतेच प्रवेशद्वारासमोर आंदोलन केले. कामगारांना गेल्या दहा महिन्यांपासून पगार नव्हता. सरासरी जेमतेम पाच हजार रुपये पगार दिला जात होता. एवढय़ाशा रकमेत घरसंसाराचा गाडा कसा ओढायचा, असा प्रश्न कामगारांच्या कुटुंबीयांपुढे होता. सततच्या हलाखीने त्रस्त झालेल्या कामगारांनी उठाव केल्यानंतर चालू वर्षांतील दोन महिन्यांचा पूर्ण पगार कंपनीकडून देऊ करण्यात आला. तरीही, यापुढील पगाराची शाश्वती नाही, असेच वातावरण कंपनीत आहे. इतरही कंपन्यांमध्ये थोडय़ाफार फरकाने अशीच अस्वस्थता विशद करणारी परिस्थिती आहे. औद्योगिक पट्टय़ात आतापर्यंत प्रमुख कंपन्या अशा वादात पडण्याचे टाळत होत्या. मात्र, आता त्यांनाही या वादाची लागण लागल्याचे दिसून येते. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय रोजगार वृद्धी योजनेवरून (नीम) कामगार संघटनांमध्ये तीव्र खदखद आहे. या धोरणांमध्ये असलेल्या विविध तरतुदी कामगारांसाठी मारक असल्याची कामगार नेत्यांची धारणा आहे. नव्या प्रकारच्या कंत्राटी पद्धतीनुसार खासगी एजंट कंपन्यांना कुशल-अकुशल कामगार पुरविणार आहेत. कामगारांना कंपनी सेवेत कायम होता येणार नाही. जेमतेम तीन वर्षे कामाची हमी राहू शकते. त्यानंतर, त्या कामगाराचे भवितव्य एजंटच्या हातात राहणार आहे. यांसारखी धोरणे मालकांच्या सोयीची असल्याने अनेक कंपन्यांनी ते धोरण स्वीकारले आहे. त्यावरून कामगार क्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता आहे. म्हणून नीम रद्द करा, अशी मागणी सर्व प्रमुख कामगार संघटनांनी लावून धरली आहे. सरकारचे कामगार क्षेत्राविषयीचे बदलते धोरण आहे. त्यानुसार, कंपन्या या धोरणाचा फायदा घेऊ पाहतात. कामगारांचा विरोध असतो. त्यातून तंटे निर्माण होतात आणि उद्योग क्षेत्रातील वातावरण गढूळ होण्यास सुरुवात होते. पिंपरी-चिंचवडचा औद्योगिक विस्तार होत असताना हिंजवडी, चाकण, तळेगाव, रांजणगाव तसेच मावळ पट्टय़ात मोठय़ा प्रमाणात कारखानदारी सुरू झाली. कारखानदारी भराला आली, तसतशा कामगारांच्या समस्याही पुढे येऊ लागल्या. गेल्या काही वर्षांतील कामगार विश्वात मोठय़ा प्रमाणात बदल झाले. कामगारांचे प्रश्न आणखी जटिल होत गेले. या सर्व गोष्टींवर चिंतन होण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षी ३ नोव्हेंबरला पिंपरी-चिंचवडमध्ये औद्योगिक कामगार परिषद झाली. थोरामोठय़ांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेत कामगारांच्या विविध प्रश्नांचा बराचसा ऊहापोह झाला. केवळ चर्चा होऊन उपयोग नाही. त्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलली गेली पाहिजे. राजकीय जोडे बाजूला ठेवून संयुक्तपणे कामगारांच्या प्रश्नांचा आणि त्यांच्या हिताचा विचार झाला पाहिजे. तरच औद्योगिक पट्टय़ात शांतता नांदू शकेल.
