अनेक रिक्षा चालकांकडून अ‍ॅपच्या वापरातून वाहतूक खुल्या परवान्यांमुळे शहरात रिक्षांची संख्या झपाटय़ाने वाढत असतानाही भाडे नाकारणे आणि मनमानी पद्धतीने भाडे आकारणीमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. प्रवासी नाकारण्याच्या प्रवृत्तीला शहरात खासगी कंपन्यांच्या प्रवासी अ‍ॅपच्या आमिषाचीही फूस असल्याचे वास्तव आता समोर येत आहे. शहरातील अनेक रिक्षा चालक खासगी कंपन्यांच्या अ‍ॅपचा वापर करून अनधिकृतपणे प्रवासी वाहतूक करीत असल्याचे उघड आहे. प्रामुख्याने याच चालकांकडून रस्त्यावरून किंवा थांब्यावरूनही प्रवासी नाकारला जात असल्याची सद्य:स्थिती पुढे येत आहे. शहरात रिक्षांची संख्या वाढल्यानंतर रोजगार निर्मितीबरोबरच प्रवाशांना चांगली सुविधा मिळेल, असे शासनाकडून सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात रिक्षांची संख्या वाढत असताना रिक्षाचालकांची मुजोरी आणि प्रवाशांचा जाच वाढत चालला आहे. बहुतांश रिक्षा चालकांकडून जवळचे आणि लांबचे दोन्ही प्रकारचे भाडे नाकारले जाते. भाडे घ्यायचेच झाल्यास मीटरनुसार भाडे न आकारता अव्वाच्या सव्वा रक्कम सांगितली जाते. याबाबत नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये वाढ होत आहे. नागरिकांच्या तक्रारींनुसार कारवाईचा बडगा उगारण्याचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून सांगण्यात येत असले, तरी भाडे नाकारण्यामागील कारणांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण अ‍ॅप आधारित प्रवाशांची वाहतूक हे असल्याची बाब समोर येत आहे. शहरात ओला, उबर कंपन्यांकडून अ‍ॅपच्या माध्यमातून टॅक्सी चालविल्या जातात. वास्तविक सहल परवान्यावर असलेल्या या टॅक्सी शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी वापरणे अनधिकृत आहे. याबाबतचे प्रकरण सध्या न्यायालयात असल्याने त्याबाबत कारवाई होत नाही. मात्र, अ‍ॅपच्या माध्यमातून रिक्षाही चालविल्या जात आहेत. त्याकडे अनेक रिक्षाचालक आकर्षित झाले आहेत. प्रामुख्याने नव्याने रिक्षा व्यवसायात येणाऱ्यांची संख्या त्यात सर्वाधिक आहे. या रिक्षाचालकांना अ‍ॅपवर भाडे उपलब्ध होत असल्याने रस्त्यावरून भाडे मिळण्याची आवश्यकता राहत नाही. त्यामुळे सर्रास भाडे नाकारले जाते. अ‍ॅपवर रिक्षा व्यवसाय करणाऱ्यांवर आणि त्याबाबतच्या जाहिरातींबाबत मध्यंतरी आरटीओकडून कारवाई झाली. मात्र, त्यानंतर पुढे कोणतीही कारवाई न झाल्याने आता रिक्षांसाठी खासगी अ‍ॅपची व्याप्ती आणि रिक्षा प्रवाशांच्या तक्रारीही वाढत आहेत. अ‍ॅप आधारित रिक्षा अनधिकृत का? खासगी अ‍ॅपमुळे प्रवाशांना इच्छीत स्थळी रिक्षा उपलब्ध होते आणि रिक्षाचालकालाही व्यवसाय मिळत असला, तरी हा प्रकार बेकायदेशीर असल्याचे यापूर्वी अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. रिक्षाचे भाडे आणि त्याबाबतचे नियम ठरविण्याचा अधिकार राज्याच्या परिवहन विभागाच्या अख्यत्यारीत चालणाऱ्या जिल्हा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि वाहतूक पोलीस उपायुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सदस्य असलेल्या या प्राधिकरणाने ठरविलेल्या नियमानुसार रिक्षा सेवा देणे बंधनकारक असते. तसे न केल्यास तो गुन्हा ठरतो. खासगी कंपन्यांकडून रिक्षासाठी अ‍ॅप देऊन स्वत:च भाडे ठरविणे आणि त्यानुसार रिक्षा चालकाकडून प्रवासी वाहतूक करणे त्यामुळेच अनधिकृत ठरते आहे. काही रिक्षाचालकांकडून खासगी अ‍ॅपचा वापर होत आहे. या कंपन्या रिक्षाचालकांकडून ३० टक्के दलाली घेतात. स्थानकांतून भाडे घेत नाहीत. तेथे टॅक्सीला प्राधान्य देतात. त्यामुळे रिक्षाचालकांना फारसे काही मिळत नाही. ही बाब रिक्षाचालकांच्या ध्यानात येण्यास वेळ लागेल. रिक्षाचा प्रस्थापित व्यवसाय त्यातून डबघाईला येऊ शकेल. त्यामुळे रिक्षाचालकांनी कोणतेही भाडे न नाकारता मीटरनुसार व्यवसाय करावा. त्याबाबतचा उपक्रम आम्ही सातत्याने राबवितो आहोत. जवळच्या प्रवासासाठी रेल्वे, एसटी स्थानकांजवळून प्रशासनाने प्रीपेड रिक्षा सुरू करण्यावर भर द्यावा. - श्रीकांत आचार्य, अ‍ॅपच्या वापरातून दिवसातून आठ- दहा भाडे मिळाले की व्यवसायाचे गणित जुळून जाते. त्यामुळे थांब्यावरून किंवा रस्त्यावरून भाडे घेण्याची आवश्यकता भासत नाही. अ‍ॅपवरील भाडे सोडल्यानंतर परतीच्या प्रवासात रस्त्यावर भाडे मिळाले आणि ते फायदेशीर असल्यास घेतले जाते. - एक रिक्षा चालक
