|| अविनाश कवठेकर हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात होत असलेल्या वाहतुकीच्या कोंडीला आयटीअन्सने दिलेल्या लढय़ामुळे वाचा फुटली आणि वाहतूक कोंडी दूर करण्याचे उपायही सुरू झाले. पुण्यातही वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र असल्याची जाणीव होऊन उपाययोजनांची चर्चा सुरू झाली आहे. पण, हिंजवडी आयटी पार्कप्रमाणे नागरिकांचा दबाव गट निर्माण होऊन कोंडीमुक्त पुण्यासाठी त्याला चळवळीचे स्वरूप मिळणे अपेक्षित आहे. दुसरीकडे महापालिका, वाहतूक पोलिसांप्रमाणेच स्मार्ट सिटी आणि मेट्रो तसेच पीएमआरडीए या शासकीय यंत्रणांनाही यात पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. शहरातील वाहतुकीची समस्या हा नेहमीच चर्चा होणारा विषय आहे. शहराचे क्षेत्रफळ आणि रस्त्यांची लांबीही मोठी आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम नसल्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढत असून वाहतुकीच्या समस्येमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. गेल्या महिन्यात महापालिकेच्या मुख्य सभेत आयुक्त सौरभ राव यांनी शहरात वाहतुकीची गंभीर परिस्थिती असल्याचे सांगितले आणि ही समस्या सोडविण्यासाठी चर्चेच्या फेऱ्या सुरू झाल्या. पोलीस आयुक्तांसमवेत वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी काही बैठका होऊन काही उपाययोजना करण्याचे निश्चित झाले. रस्त्यांपेक्षा वाहने अधिक, बेशिस्त वाहनचालक, पोलिसांचा धाक नाही, रस्त्यावर हव्या त्या पद्धतीने सुरू असलेली कामे, रस्त्यांची खोदाई, अपुरे आणि अरूंद रस्ते आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे साधन असलेली पीएमपीची कोलमडलेली सेवा या कारणांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे कारणीमिमांसातून पुढे आले. शहरातील रस्ते आणि चौकांची रचना वेगवेळी आहे. मध्य भागातील रस्ते अरूंद आहेत. तिथे दाट लोकवस्ती आहे. रस्त्याच्या कडेला दुतर्फा बेशिस्तीने वाहने लावली जातात. उपनगरांमध्ये वाहनचालकांमध्ये शिस्तीचा अभाव जाणवतो. आता काही उपाययोजना पोलीस आणि महापालिका प्रशासनाकडून सुरू झाल्या आहेत आणि काही प्रस्तावितही आहेत. या उपाययोजनांमुळे वाहतूक कोंडी काही प्रमाणात निश्तिचत सुटले, पण ही उपाययोजना कायमस्वरूपी राहण्यासाठी नागरिकांनाच आता दबाव टाकावा लागणार आहे. त्यासाठी हिंजवडी आयटी पार्कमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आयटीअन्सनी दिलेल्या लढय़ातून प्रेरणा घ्यावी लागणार आहे. हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये होणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या पाश्र्वभूमीवर येथे काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी त्याविरोधात लढा सुरू केला. येथील वाहतूक कोंडी सोडविण्यात स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय यंत्रणांना सातत्याने अपयश येत होते. त्यामुळे अवघे तीन ते सहा किलोमीटर अंतर जाण्यासाठी किमान दोन ते तीन तासांचा कालावधी लागत होता. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनीच ऑनलाइन स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली. त्याला प्रतिसादही मिळाला. पिंपरी-चिंचवड आयुक्तांनी काही मार्ग एकेरी करण्याचा निर्णय घेतला तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोंडी सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन आणि अल्प मुदतीच्या उपययोजना करण्याचा आराखडा सादर करण्याची सूचना केली. वाहतूक कोंडीचा फटका उद्योग क्षेत्राला बसत असल्यामुळे आणि कंपन्या स्थलांतरीत होत असल्याच्या शक्यतेमुळे याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले, हे जरी खरे असले तरी आयटीअन्सचा दबाव आणि त्यांनी सातत्याने नागरिक म्हणून दिलेला लढा हे ही तेवढेच महत्तवाचे कारण त्यामागे होते. त्यामुळे पुण्यातही नागरिकांचा दबाव गट होणे अपेक्षित आहे. सध्या शहरातील काही स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या-त्यांच्या ताकदीने वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. पण सर्वानी एकत्रित येऊन यापुढे ही मोहीम हाती घेतली पाहिजे. वाहतूक कोंडीचा फटका सामान्य नागरिकांपासून सर्वानाच बसतो आहे. त्यामुळे पोलीस आणि प्रशासनाकडून राबविण्यात येत असेल्या उपाययोजना कायमस्वरूपी राहण्यासाठी असा दबावगट स्थापन होणे आवश्यक आहे. त्यातून शासकीय यंत्रणांवरही दबाव राहून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न मार्गी लागू शकेल. स्मार्ट सिटीचा पुढाकार अपेक्षित स्मार्ट सिटी अभियान जाहीर झाल्यानंतर त्या-त्या शहरातील समस्यांबाबत नागरिकांकडे विचारणा करण्यात आली. त्यामध्ये वाहतुकीची समस्या सर्वाधिक असल्याचे मत लाखो नागरिकांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाच्या बैठकीतही शहरातील वाहतूक कोंडीवर चर्चा करण्यात आली. शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी अ‍ॅडॉपटिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (आयटीएमएस) राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सध्या या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी किमान दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे अल्पमुदतीच्या काही उपययोजना करण्याचे सूतोवाच बैठकीत करण्यात आले. केवळ स्मार्ट सिटीच नव्हे तर महामेट्रो आणि पीएमआरडीए या शासकीय आणि वाहतुकीशी संबंधित असलेल्या यंत्रणांनाही वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. प्रस्तावित मेट्रो मार्गिका, वर्तुळाकार मार्गाच्या सर्व घटकांना बरोबर घेऊन नियोजन करावे लागणार आहे. मेट्रो मार्गिकेमुळे होणारी कोंडी टाळण्यासाठी सध्या भुयारी मार्ग, उड्डाणपूल असे काही पर्याय पुढे येत आहेत. पण केवळ मार्ग करून किंवा उड्डाणपूल उभारून वाहतुकीचे प्रश्न सुटेल, असे नाही. दिवसेंदिवस वाहनांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे भविष्यातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी काही कठोर निर्णयही घ्यावे लागणार आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीचे सक्षमीकरण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तरच वाहतुकीचा प्रश्न निकाली निघेल. आदर्श धोरणाचे पालन व्हावे गणेशोत्सवाच्या पाश्र्वभूमीवर सार्वजनिक गणेश मंडळांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यापूर्वी नियोजनाच्या दृष्टीने गणेश मंडळे आणि महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली. प्रशासकीय अडचणींचा पाढा यावेळी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मांडण्यात आला. उत्सव योग्य प्रकारे साजरा व्हावा, यासाठी महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदर्श मंडप धोरण तयार केले आहे. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही, हे सातत्याने पुढे आले आहे. पदपथांवरच मंडप टाकले जातात. रस्त्यावर टाकण्यात येत असलेल्या मंडपांमुळे वाहतूक कोंडी होते. सिमेंटकाँक्रिटचे रस्ते खोदले जातात. रस्त्यांवर खड्डे घेतले जातात. पण याबाबींकडे प्रशासनाकडून दबावापोटी कानाडोळा करण्यात येतो. मात्र आता प्रशासनालाही दबावाला बळी न पडता या धोरणाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. तर मंडळांनीही आदर्श धोरणाची कशी अंमलबजावणी होईल, याकडे लक्ष देणे अपेक्षित आहे.
