३६ लाख वाहनांसाठी शहरातील केवळ २४८ चौकांमध्ये सिग्नल

३६ लाख वाहने, १५०० चौक आणि सिग्नल अवघे २४८ चौकांमध्ये, हे आहे पुण्यासारख्या स्मार्ट सिटीतील चित्र! सिग्नल (वाहतूक नियंत्रक दिवे) उभारणीसंदर्भात महापालिकेचे कोणतेही ठोस धोरण नसल्यामुळे शहरात सिग्नलची आवश्यकता कुठे आहे, कोणत्या दिशेला तो असावा, सिग्नलचे सुसूत्रीकरण (सिंक्रोनायझेशन), सिग्नल यंत्रणेतील उलटगणती घडय़ाळांचा अभाव आणि नादुरुस्त घडय़ाळे यामुळे शहराच्या वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. त्यामुळे शहरातील प्रमुख शंभर चौकातील अतिक्रमणे हटविण्यापूर्वी आणि वाहतूक सुरळीत करण्यापूर्वी सिग्नलसाठीचे धोरण महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांना निश्चित करून त्याची कोटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटीमधील एटीएमएस यंत्रणाही कागदावरच राहिली आहे.

देशातील सर्वाधिक वाहने असलेले शहर अशी पुण्याची ओळख आहे. शहर जससजे विस्तारत गेले तसतशी वाहतुकीमध्येही वाढ झाली. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडल्यामुळे खासगी वाहनांची संख्या वाढली आणि वाहतूक व्यवस्था कोलमडण्यास सुरूवात झाली. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी काही रस्त्यांवरील वाहतूक नियंत्रक दिव्यांचे सुसूत्रीकरण (सिंक्रोनायझेशन) करण्याचा प्रयोग राबविण्यात आला. मात्र तो अपयशी ठरला. त्यानंतर स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर राबविण्याचा निर्णय वाहतूक पोलीस आणि महापालिकेने घेतला. कोणत्या चौकात सिग्नल असावा, सिग्नलच्या खांबाची दिशा आणि उंची किती असावी, किती सेकंदांचे सिग्नल असावेत, यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. पण तोही प्रयोग कागदावरच राहिला. त्यानंतर स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधींकडून जशी मागणी येईल त्या पद्धतीने आलेल्या प्रस्तावाची छाननी करून सिग्नल उभारण्याचे प्रस्ताव महापालिकेमार्फत वाहतूक पोलिसांकडे पाठविण्यास सुरुवात झाली. हीच सध्याची प्रचलित पद्धत असून सिग्नल उभारणीचे हेच धोरण आहे. सिग्नल बसविण्यासंदर्भात कोणतेही ठोस धोरण नसून मागणीनुसार ते बसविण्यात येतात, या माहितीला महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडूनही दुजोरा देण्यात आला.

अरूंद रस्ते तसेच दुभाजकांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सिग्नल बसविण्याची मागणी होते. त्यानुसार त्या भागाची पाहणी करून आवश्यकता असल्यास तसा प्रस्ताव केला जातो. वाहतूक पोलिसांकडे तो पाठविण्यात आल्यानंतर संबंधित पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांकडून छाननी होते. त्यांनी मान्यता दिल्यास खांब उभारणी, सिग्नलचे दिवे आणि पोलिसांची सूचना आणि वाहतूकीचा ताण लक्षात घेऊन वेळ निश्चित करण्यात येते. सिग्नलच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निविदा काढून ठेकेदाराला ते काम दिले जाते. शहरात सध्या अपुरे सिग्नल आहेत. पण प्रस्तावही येत आहेत, अशी माहिती विद्युत विभागाचे प्रमुख श्रीनिवास कंदूल यांनी दिली.

दरम्यान, सिग्नलमधील टाइमर आणि त्यांच्या वेळाबाबत महापलिकेच्या वाहतूक विभागाकडून नियोजन केले जाते. टाइमरमधील वेळा पाहून गाडय़ा दामटण्याचे प्रकार वाढल्यामुळे तत्कालीन पोलीस उपायुक्तांनी टाइमर बंद करण्याची सूचना केली होती. त्यामुळ काही ठिकाणचे टाइमर बंद करण्यात आले तर काही नादुरुस्त झाले आहेत, असा दावा वाहतूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी केला. या संदर्भात टाइमर बसविण्यासाठी येत्या पंधरा दिवसात नव्याने निविदा काढण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले.

एटीएमस यंत्रणा रखडली

स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो (एल अ‍ॅण्ड टी) कंपनीला ‘एडॅप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम ’(एटीएमएस) बसविण्यासाठी तब्बल ३२० कोटी रुपयांची कामे देण्याचे प्रस्तावित आहे. स्मार्ट सिटी संचालक मंडळापुढे हा प्रस्ताव असून तो रखडला आहे. या योजनेअंतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील सिग्नल यंत्रणा अद्ययावत करण्यात येणार आहे.

काय आहे एटीएमएस यंत्रणा

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीमध्ये ३६८ ट्रॅफिक जंक्शनवर आणि रहदारीच्या चौकांमध्ये हा प्रकल्प तीन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा हा वीस जंक्शन्स किंवा चौकांचा राहणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ८० चौकांचा समावेश असून शेवटच्या तिसऱ्या टप्प्यात तब्बल २६८ चौकांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

सिग्नलची सद्य:स्थिती

  • बहुतांश लहान-मोठय़ा चौकात केवळ सिग्नलचे खांब
  • अनेक प्रमुख चौकांमध्ये सिग्नलचा अभाव
  • सिग्नलच्या खांबावरील पादचाऱ्यांसाठीचे दिवेही बंद
  • खांबांचा उपयोग फ्लेक्स लावण्यासाठी
  • सिग्नलचे सुसूत्रीकरणाचा एकही रस्ता शहरात नाही