वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांकडून दंड वसूल करण्याचे काम खासगी ठेकेदारांना देण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या दाव्याच्या समर्थनार्थ म्हणणे मांडण्याची संधी न्यायालयाने पुणेकरांना दिली असून या दाव्यात पुणेकरांनी सोमवारी (१३ जानेवारी) उपस्थित राहून म्हणणे मांडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.महापालिकेतर्फे इंटलिजंट ट्रॅफिक सिस्टिम (आयटीएस) ही योजना राबवण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. ही योजना खासगी ठेकेदारांमार्फत राबवली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत नियमभंग करणाऱ्या दुचाकींना दोनशे आणि चारचाकींना पाचशे रुपये दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. या योजनेला आव्हान देणारा दावा बाळासाहेब रुणवाल, सुनील यादव आणि अ‍ॅड. सुनील जगताप यांनी जिल्हा न्यायालयात दाखल केला होता. या योजनेत महापालिकेचा तोटा आणि ठेकेदाराचा मोठा फायदा असा प्रकार होणार असून ठेकेदारांना दंड वसुलीसाठी वाहनचालकांच्या घरी जाण्याचीही मुभा मिळणार आहे. दंडवसुलीचे हे काम गुंड टोळ्यांच्या हाती जाईल. मुळातच दंडवसुलीचे अधिकार कायद्याने फक्त वाहतूक पोलिसांना दिलेले असताना त्यासाठी ठेकेदाराची पर्यायी यंत्रणा नेमण्याची गरज नाही, असे मुख्य आक्षेप आहेत.ज्या नागरिकांना दाव्याच्या समर्थनार्थ म्हणणे सादर करायचे आहे त्यांनी सोमवारी (१३ जानेवारी) सकाळी अकरा वाजता महापालिका भवनातील मनपा न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
