शिक्षक प्रशिक्षणाच्या निर्णयाबाबत शिक्षण क्षेत्रातूनही टीकेचा सूर शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी गुजरातमधील वाहिनीची मदत घेणे नामुष्कीजनक असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकार बालचित्रवाणीसारखी प्रयोगशील संस्था बंद करून विनाशुल्क सुविधा मिळण्याच्या नावाखाली इतर राज्याकडून मदत घेते हे चुकीचे धोरण असल्याचा सूर व्यक्त होत आहे. गुजरातमधील ‘वंदे गुजरात’ या शैक्षणिक वाहिनीद्वारे पहिली ते आठवीच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमासाठीचे मार्गदर्शक प्रशिक्षण राज्यातील शिक्षकांना देण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केला. ही वाहिनी राज्यात दिसत नसल्याने त्यासाठी डीटीएच सेवा बसवण्याच्या सूचनाही शाळांना देण्यात आल्या. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता राजकीय पक्षांकडून टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत नाराजीही व्यक्त करण्यात येत आहे. बालचित्रवाणीसारखी चांगली संस्था चालत नाही या कारणाखाली बंद करून गुजरातची मदत घेणे नामुष्कीजनक आहे. संस्था, शाळा चालत नाही म्हणून त्या बंद करण्याचे सरकारचे धोरण चुकीचे आहे. त्या व्यवस्थित चालण्यासाठी योग्य धोरण आखणे हेच सरकारचे काम आहे. बालचित्रवाणीकडे सर्व तांत्रिक सामग्री उपलब्ध आहे, आवश्यक असलेली अन्य यंत्रणा उभी करता येऊ शकते. अजूनही बालचित्रवाणीचे पुनरुज्जीवन शक्य आहे. केवळ विनामूल्य सेवा मिळते म्हणून गुजरातमधील वाहिनीची शिक्षक प्रशिक्षणासाठी मदत घेणे निश्चितच चुकीचे असल्याचे मत बालभारतीचे माजी संचालक डॉ. वसंत काळपांडे यांनी मांडले. शिक्षणाच्या आऊटसोर्सिगचा प्रकार सुरू आहे. बालभारतीच्या कामाचेही आऊटसोर्सिग सरकारने केले आहे. अशाच पद्धतीने काम करायचे असेल, तर स्वतंत्र शिक्षणमंत्र्याची गरज काय? त्याचेही आऊटसोर्सिग करावे असेच म्हणावे लागेल. राज्य सरकार महाराष्ट्रातील शिक्षणाबाबत अजिबात गंभीर नाही, शिक्षणाचा विनोद सुरू आहे, असे समाजवादी अध्यापक सभेच्या शरद जावडेकर यांनी सांगितले. प्रशिक्षणाच्या प्रसारणासाठीची आवश्यक यंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध नाही. तसेच ती यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी कोटय़ावधी रूपये खर्च आहे. गुजरातकडे त्यासाठीच्या वाहिन्या उपलब्ध आहेत. दूरदर्शनच्या सह्य़ाद्री वाहिनीवरून प्रसारण करायचे झाल्यास त्यासाठीही किमान खर्च आहेच. मात्र, गुजरातमधील वाहिनीकडून विनामूल्य सुविधा दिली जात आहे. आपल्याच यंत्रणेकडून सुविधा पुरवण्याची मागणी करणे सोपे आहे; मात्र त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. - सुनील मगर, संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक, संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (विद्या प्राधिकरण)
