महापालिकेने वर्षभरात किती कामे केली, ती किती कोटींची होती आणि कोणत्या ठेकेदारांना वा कोणत्या कंपन्यांना ती कामे दिली होती, हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. कामांची, ठेकेदारांची वा कंपन्यांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना सहजासहजी मिळत नाहीत. आता ही माहिती नागरिकांना मिळणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले बोर्डच्या माध्यमातून ही माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. गतीमान आणि पारदर्शी प्रशासनाच्या दृष्टीने ही बाब उपयुक्त ठरणार आहे. कोणत्याही पक्षाचे अंदाजपत्रक असले, तरी ते वास्तवदर्शी असल्याचा आणि विकासकामांच्या संकल्पना मांडताना सामान्यातला सामान्य माणूस केंद्रिबदू मानून ते तयार करण्यात आल्याचा दावा नेहमी करण्यात येतो. महापालिकेच्या कामकाजाची माहिती नागरिकांना पारदर्शी पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही नेहमी सांगितले जाते. माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा आणि ई-गव्हर्नन्सचा घोष प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातो. पण त्या घोषणा केवळ कागदावरच राहतात. महापालिकेच्या स्थायी समितीने तयार केलेल्या पाच हजार ९१२ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकावर सध्या उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. अंदाजपत्रक काही प्रमाणात फुगविण्यात आल्यामुळे ते वास्तववादी नसल्याची, अंदाजपत्रकावर भाजपच्या जाहीरनाम्याची छाप असल्याची टीका होत आहे तसेच अंदाजपत्रकातील कामे कशी पूर्ण होणार, याबाबत शंका उपस्थित होत आहेत. क्षेत्रीय कार्यालयांमधील कामकाजाची आणि तेथे चालणाऱ्या कामांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अंदाजपत्रकात एक योजना मांडण्यात आली असून ही योजना महापालिकेला पारदर्शी कारभाराकडे नेणारी ठरण्याची शक्यता आहे. पण अंदाजपत्रकात मांडलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे. स्थायी समितीत व नंतर सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेली कोटय़वधी रुपयांची विकासकामे प्रशासनातील विविध विभागांकडून दरवर्षी केली जातात. प्रभागांमधील छोटय़ा कामांपासून ते अगदी कोटय़वधी रुपयांच्या मोठय़ा योजनांपर्यंतची ही कामे असतात. ही कामे कोणती कंपनी वा कोणता ठेकेदार करत आहे, कामासाठी निधी कोठून उपलब्ध झाला आहे, संबंधित कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली का, किती कालावधीत हे काम पूर्ण होणार आहे, कोणत्या योजनेतून काम पूर्ण होणार आहे, त्यासाठीच्या अटी-शर्ती काय आहेत, असे असंख्य प्रश्न नागरिकांच्या मनात असतात. या प्रश्नांची उत्तरे मिळविण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांकडून सातत्याने प्रयत्न होतो. पण ही माहिती सहज रीत्या मिळत नाही, हे आतापर्यंत वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. महापालिका मुख्य भवनातील विभागांकडून तसेच क्षेत्रीय स्तरावर ही कामे होत असताना त्यांचा ताळमेळही होत नाही. कामे सुरू आहेत, निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, बैठका सुरू आहेत, तरतूद नाही, एक-दोन महिन्यात ही कामे सुरू होतील, अशी चाकोरीबद्ध उत्तरे नागरिकांना तोंडपाठ झाली आहेत. प्रशासनातील या घोळाचा फटका काही प्रमाणात अंदाजपत्रकालाही बसतो. वर्षांअखेर त्यातील काही कामांचा पुन्हा अंदाजपत्रकात समावेश करावा लागतो किंवा त्यासाठी निधीची तरतूद करावी लागते. त्यामुळे अंदाजपत्रकाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने पारदर्शी कारभाराला महत्त्व येते. त्यातूनच शहरातील विकास कामांची माहिती देणारे आणि त्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेणारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड महापालिकेच्या मुख्य इमारतीबरोबरच क्षेत्रीय कार्यालयात लावण्यात येणार आहेत. ही बाब पारदर्शी कारभाराच्या दृष्टीने सकारात्मक असली, तरी योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार, यावरच सर्व काही अवलंबून राहणार आहे. अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेली किती कामे झाली आणि अंदाजपत्रकाची किती टक्के अंमलबजावणी झाली, याचा आढावा घेण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. स्थायी समितीच्या यापूर्वीच्या अध्यक्षांनी वेळोवेळी तसे सूचित केले होते. काँग्रेसचे गटनेता असलेले अरविंद शिंदे स्थायी समितीचे अध्यक्ष असताना त्यांनी दर तीन महिन्यांनी अंदाजपत्रकातील कामांचा आढावा घेण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. त्यानुसार प्रशासनातील अधिकाऱ्यांबरोबर प्रारंभी काही बैठका झाल्या पण नंतर या बैठका केवळ सोपस्कार म्हणून पूर्ण करण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे नव्याने मांडलेली योजना कार्यान्वित ठेवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर आली आहे. केवळ अंदाजपत्रकात पारदर्शी कारभाराची ग्वाही देऊन, योजना मांडून तसेच त्यासाठी काही कोटींची तरतूद करून काहीच साध्य होणार नाही. पारदर्शी कारभाराची हमी देऊन भाजप सत्तेत आला आहे. एका बाजूला माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडत आहेत. ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत महापालिकेचा कारभार पेपरलेस होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे सेवांचा स्तर उंचाविण्यासही मदत होत आहे. कामकाजात पारदर्शिता आणण्यासाठी ही योजना सुरू ठेवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी भाजपवर आली आहे. योजना योग्य प्रकारे कार्यान्वित राहिली, तर महापालिकेच्या कारभाराची माहितीही नागरिकांना सहज उपलब्ध होईलच पण प्रशासनावरही त्यामुळे एक प्रकारे वचक राहील, यात शंका नाही.
