रिक्षा पंचायतीच्या प्रयत्नांना यश रिक्षांच्या मीटर पडताळणीचे काम पुन्हा परिवहन विभागाकडेच द्यावे, ही रिक्षा पंचायतीने केलेली मागणी मान्य झाली असून या निर्णयामुळे रिक्षाचालकांचा वेळ वाचणार आहे तसेच या निर्णयामुळे त्यांना यापुढे आर्थिक भरुदड पडणार नाही. रिक्षांच्या मीटरची पासिंगसह वार्षकि तपासणी परिवहन विभागाकडून केली जात होती. ही दोन्ही कामे एकाच विभागाकडे होती. मात्र गेल्या वर्षी वैधमापन विभागाच्या तत्कालीन नियंत्रकांनी मीटर पडताळणी व मुद्रांकनाचे काम मनमानी करून स्वत:च्या विभागाकडे घेतले होते. या निर्णयामुळे दोन वेगळ्या विभागांकडे रिक्षाचालकांना हेलपाटे मारावे लागत होते. त्यामुळे रिक्षाचालकांना आíथक भरुदडासह दिवसचे दिवस पासिंगसाठी घालवावे लागत होते. या विषयी रिक्षा पंचायत आणि ऑटो रिक्षा संघटना संयुक्त कृती समितीने सातत्याने आवाज उठवला होता. तसेच समिती संलग्न मुंबई रिक्षा मेन्स युनियनने या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्या. रणजित मोरे यांच्या खंडपीठाने रिक्षा मीटर पडताळणी व मुद्रांकनाचे काम पुन्हा परिवहन विभागाकडे देण्याचे आदेश नुकतेच दिले. न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देऊन हे काम परिवहन विभागाने त्वरित हाती घेण्याची सूचना वैधमापनशास्त्र विभागाचे नियंत्रक अमिताभ गुप्ता यांनी परिवहन विभागाला सोमवारी पत्राद्वारे केली आहे. पूर्वीप्रमाणेच मीटर पडताळणीचे काम होणार असल्यामुळे रिक्षाचालकांना पडणारा पशांचा भरुदड थांबणार आहे तसेच त्यांचा वेळही वाचणार आहे, असे नितीन पवार यांनी सांगितले. पुण्यात या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी अशी मागणी उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय राऊत यांच्याकडे समितीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी केली होती. तसेच वैध मापन विभागाचे जिल्हा नियंत्रक महाजन यांनाही रिक्षा पंचायतीचे शिष्टमंडळ भेटले होते. शिष्टमंडळात आनंद बेलमकर, प्रकाश वाघमारे, सोपन घोगरे, सिद्धार्थ चव्हाण यांचा समावेश होता. न्यायालयाचाच निर्णय असल्याने आम्हाला त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करणे करणे क्रमप्राप्त आहे. त्याप्रमाणे आम्ही ती करू असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.
