मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com सत्तेत येणाऱ्या प्रत्येकाला फक्त पाच वर्षांची चिंता असते. परत निवडून येणार नाही, याची याहून अधिक खात्री मतदारांनाही नसेल. त्यामुळे आपल्या कार्यकाळात घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयाचे भविष्यात काय होणार आहे, याची चिंता ते अजिबातच बाळगत नाहीत. पुण्यातील मैलापाण्याचा प्रश्न हा अशा अनेक प्रश्नांपैकी एक. पुण्यातून वाहणाऱ्या नदीत सोडण्यात येणाऱ्या मैलापाण्याचे शुद्धीकरण करून ते पुन्हा नदीत सोडण्यासाठी जायका या जपानी कंपनीकडून अल्पदरात कर्ज घेऊन प्रकल्प तयार करण्याचे काम सुरू झाले. त्याचा आराखडा तयार झाला २०१५ मध्ये. त्यानंतर २०१७ मध्ये मैलापाणी शुद्धीकरणाबाबतच्या नव्या नियमावलीचा त्यात समावेश असणे शक्यच नव्हते. त्या वेळी २०१५ मध्ये पुण्याची लोकसंख्या किती असेल, याचा अंदाज बांधून तयार केलेला हा प्रकल्प आता कुठे कागदावर तरी थोडा पुढे सरकला आहे. दरम्यानच्या काळात पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने तेवीस गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे शहराची वाढलेली लोकसंख्या आणि त्यामुळे मैलापाण्यात होणारी वाढ याचा मागमूसही या प्रकल्प अहवालात नाही. आता पुणे महापालिकेने पाटबंधारे खात्याला १८ अब्ज घनफूट (टीएमसी) एवढय़ा वार्षिक पाण्याची मागणी केली आहे. राजकीय दबावापोटी ती मान्यही होईल. जर एवढे प्रचंड पाणी पुण्याला मिळालेच, तर त्यापैकी जे ऐंशी टक्के पाणी मैलापाण्यात रूपांतरित होणार आहे, त्याचे काय? त्यापैकी केवळ साठ टक्केच पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी जायकाचा हा प्रकल्प उपयोगी ठरणार आहे. म्हणजे ये रे माझ्या मागल्या. आजवरच्या एकाही नगरसेवकाला पुण्याच्या विकासाच्या वेगाचा अंदाज आला नाही, त्यामुळे या शहराची वाढ कण्हत कुथत होत आली आहे. आहेत ते रस्ते रुंद का होत नाहीत, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम का होत नाही, पुण्याला मिळणाऱ्या पाण्यापैकी चाळीस टक्के गळती केवळ दुर्लक्षामुळे का होते, यांसारख्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे सत्ताधाऱ्यांना त्याच्याशी काहीही घेणेदेणे नाही, एवढेच असू शकते. कारभारी कोणत्याही पक्षाचे असेनात, या वृत्तीत कधीही फरक पडत नाही. त्यामुळे कोणत्याही समस्येवर तात्पुरते उत्तर शोधणे आणि आपली पाठ थोपटून घेणे, एवढेच सगळ्यांना जमते. जायकाचा प्रकल्प आणखी काहीच वर्षांत अपुरा पडणार आहे, याचे भान एकाही सत्ताधाऱ्यास नाही. त्यामुळे आणखी शंभर वर्षांनी या शहरासमोर कोणत्या अडचणी उभ्या राहणार आहेत, हे लक्षात घेऊन नियोजन करण्याची बुद्धी कुणालाही होत नाही. शंभर वर्षे सोडा, आणखी काहीच वर्षांत या शहरातील नागरिकांना जगणे कठीण होणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाउन या शहराची जी अवस्था झाली आणि तेथील नागरिकांना ते शहर सोडून जाण्याची वेळ आली, तशीच वेळ पुणेकरांवरही येणार आहे. तेव्हा आत्ताचे कोणीही सत्तेत नसतील, अनेक जण या जगातही नसतील, त्यामुळे त्या वेळी या यातना भोगणाऱ्या पुणेकरांना शिव्याशाप तरी कोणाला द्यायच्या, हे कळणार नाही. हा जायका प्रकल्प पुरा होईपर्यंत या शहरातील मैलापाण्याचे प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहेत. मैलापाण्याचेच नव्हेत, तर पिण्याच्या पाण्याचेही. सगळे शहर इतके बकाल होत जाईल, की कचराकुंडीत राहतो आहोत की काय, अशी स्थिती येईल. पण या शहराच्या भविष्याबद्दल कुणालाच कळकळ नाही. ते करपलेले कसे राहील, याबद्दलच सगळे आग्रही. भविष्याचा वेध घेण्यासाठी इतिहासाचे भान असावे लागते. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांपैकी किती जणांना ते आहे, याबद्दल शंकाच आहे. निवडणुकांमागून निवडणुका येतात. हा नाही तर तो निवडून येतो. पाच वर्षांत त्याची धन होते. नंतर निवडून येणाऱ्यासाठी परत पाचच वर्षांचे भविष्य. इतकी अप्पलपोटी सत्ता आपल्याच वाटय़ाला यावी, हे आपले दुर्दैव.
