पिंपरी पालिका आणि पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंढे यांच्यातील मध्यंतरी थंडावलेला संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. मुंढे हे हुकूमशाह असल्याचा आरोप करत त्यांना पीएमपीच्या जबाबदारीतून मुक्त करून शासन सेवेत बोलावून घ्यावे, अशी मागणी भाजप नगरसेवकांनी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीतही मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर कडाडून हल्ला चढवण्यात आला. पिंपरी पालिकेचे पदाधिकारी व मुंढे यांच्यात आतापर्यंत अनेकदा खटके उडाले आहेत. पीएमपीला पपरी पालिकेकडून देण्यात येणारा निधी घेण्यासाठी मुंढे यांनी स्वत: पालिकेत आले पाहिजे, अशी मागणी पालिका पदाधिकाऱ्यांनी केली होती, मात्र त्यासाठी मुंढे शेवटपर्यंत पालिकेत आले नाहीत. दुय्यम दर्जाचे अधिकारीच ते पाठवत राहिले, यावरून बराच काळ शीतयुद्ध चालत राहिले. पुढे त्यांच्यात तात्पुरता समेट घडला. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, पिंपरीतील बसचे मार्ग, पूर्व पीसीएमटीच्या कामगारांवर अन्याय आदी मुद्दय़ांवरून पदाधिकारी व मुंढे यांच्यात संघर्ष होतच होता. सद्य:स्थितीत, पीएमपीच्या कामगारांना व अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याच्या मुंढे यांच्या धोरणावरून भाजपचे पदाधिकारी मुंढे यांच्या विरोधात आक्रमक झाले आहेत. बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सभापती सीमा सावळे यांनी, मुंढे यांची कामगिरी असमाधानकारक असून त्यांची कार्यपद्धती हिटलरशाहीचा प्रत्यय देते. एक वेळ हिटलर बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे, अशा शब्दांत मुंढे यांच्यावर टीका केली होती. त्या पाठोपाठ, गुरुवारी भाजप नगरसेवकांच्या वतीने पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक निवेदन दिले. त्यानुसार, वर्षभरापूर्वी मुंढे पीएमपीमध्ये रुजू झाले आहेत, तेव्हापासून ते मनमानी कारभार करत आहेत. कोणतीही खातरजमा न करता ते अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवानिलंबित करत आहेत. त्यामुळे कामगारवर्ग हवालदिल झाला आहे. पिंपरीचे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच पालिका आयुक्तांकडे कर्मचाऱ्यांनी त्यांची व्यथा मांडली आहे. पीएमपीच्या सुधारणेसाठी काही उपाययोजना करण्यास ते उत्सुक नाहीत. चर्चेसाठी बोलावण्यात आल्यास ते येत नाहीत. काही सूचना केल्यास त्याची ते दखलही घेत नाहीत. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्याची सेवा तातडीने शासनाकडे वर्ग करण्यात यावी, असे पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
