पुणेकरांच्या पाणीपट्टीत पुढील आर्थिक वर्षात १२ टक्के आणि त्यापुढील पाच वर्षांत प्रत्येकी १५ टक्क्यांनी वाढ करण्याची उपसूचना गुरुवारी पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली. विशेष म्हणजे महापालिकेतील विरोधक असलेल्या भाजपच्या सदस्यांनी मांडलेल्या या उपसूचनेला सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा दिला. काँग्रेस, शिवसेना आणि मनसे या सर्वांनी या वाढीला विरोध केला. तरीही नऊ विरुद्ध पाच मतांनी ही उपसूचना मंजूर करण्यात आली. आगामी आर्थिक वर्षांत पाणीपट्टीत साडेबावीस टक्के वाढीचा प्रस्ताव असलेले पाच हजार १९९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी २५ जानेवारीला स्थायी समितीला सादर केले. तत्पूर्वी आयुक्तांनी ५० टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. या अंदाजपत्रकावर स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी चर्चा झाली. स्थायी समितीच्या अध्यक्ष अश्विनी कदम अध्यक्षस्थानी होत्या. बैठकीत पाणीपट्टीमध्ये पुढील आर्थिक वर्षांत १२ टक्के आणि त्यानंतर त्यापुढील प्रत्येक आर्थिक वर्षांत १५ टक्के वाढ करण्याची उपसूचना भाजपच्या सदस्यांनी मांडली. त्याला सत्ताधारी राष्ट्रवादीने तात्काळ पाठिंबा दिला. वाढीच्या या सूत्रामुळे पाणीपट्टीमध्ये पाच वर्षांनंतर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ होणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत पाणीपट्टीत साडेबावीस टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी ठेवला होता. त्या पुढील तीस वर्षे दर वर्षांला पाच टक्के वाढीचा प्रस्तावही त्यांनी अंदाजपत्रकात दिला होता. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील मान्यतेनंतरच या पाणीपट्टीवाढीवर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार आहे. दरम्यान, परस्परांचे विरोधक असूनही पाणीपट्टी वाढविण्यासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादी एकत्र कसे काय आले, याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
