संशोधन, शैक्षणिक दर्जा यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा पीएच.डी. वाटपातील ‘उदारपणाकडे’ आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाचेही लक्ष गेले आहे. पीएच. डी. देताना केल्या जाणाऱ्या नियमभंगाबाबत तातडीने खुलासा करण्याचे पत्र आयोगाकडून पाठवण्यात आले आहे. पीएच.डी. सारखी सर्वोच्च आणि मानाची समजली जाणारी पदवी देताना आयोगाने निश्चित केलेले बहुतेक सर्वच नियम विद्यापीठाने पायदळी तुडवले आहेत. पीएच.डी. देताना चालणारे हे गैरप्रकार ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने प्रकाशात आणले आहेत. नियमांचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ विद्यापीठाकडून लावला जातो. प्रबंधांमधील वाङ्मय चौर्य तपासणे, मार्गदर्शकांना, संशोधन केंद्रांना मान्यता देण्याबाबतचे नियम, कोर्सवर्कबाबतचे नियम विद्यापीठाकडून सर्रास मोडले जातात. याबाबत आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्याचप्रमाणे डॉ. अभिषेक हरिदास यांनीही केंद्र शासनाच्या तक्रार निवारणासाठी तयार करण्यात आलेल्या संकेतस्थळावर तक्रार केली होती. पीएच.डी. देण्यासाठी आयोगाने २००९ मध्ये तयार केलेले निकष विद्यापीठाकडून पाळण्यात येत नाहीत. वाणिज्य विभाग, व्यवस्थापनशास्त्र विभाग या विभागांनी सहा महिन्यांच्या कोर्सवर्कचे आठवडय़ाअखेरीस वर्ग सुरू केले आहेत. मार्गदर्शकांना मान्यता देताना निकष पाळण्यात येत नाहीत. पीएच.डी.चा मार्गदर्शक हा पूर्णवेळ प्राध्यापक असणे आवश्यक असते. मात्र असे नसतानाही विद्यापीठाकडून मान्यता देण्यात येते. नियमबाह्य़ पद्धतीने प्रवेश परीक्षेतून काही शिक्षक, ज्येष्ठ नागरिक यांना सवलत देण्यात आली आहे. पीएच.डी. देण्यातील गैरप्रकारांमुळे शैक्षणिक दर्जा धोक्यात येतो,’ अशा आशयाची तक्रार आयोगाकडे करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन आता आयोगाने विद्यापीठाकडे खुलासा मागितला आहे. करण्यात आलेल्या तक्रारीबाबत तातडीने स्पष्टीकरण देण्यात यावे असे आयोगाने त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.
