देशभरातील केंद्रीय, राज्य, खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये नॅशनल अ‍ॅकॅडमिक डिपॉझिटरी कक्ष (नॅड सेल), समन्वयक अधिकारी नियुक्त करावा. तसेच, विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना नॅडच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याची सूचना द्यावी, असे निर्देश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दिले आहेत. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रमाणपत्रे डिजिटल माध्यमात साठवण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ‘नॅशनल अ‍ॅकॅडमिक डिपॉझिटरी’ (नॅड) या योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी यूजीसीकडे देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने यूजीसीने विद्यापीठांना त्यांच्याकडील विद्यार्थ्यांची माहिती नॅशनल अ‍ॅकॅ डमिक डिपॉझिटरीकडे देण्यास सांगण्यात आले होते. डिजिलॉकरच्या सहकार्याने ‘नॅड’ कार्यान्वित असेल. पूर्वीच्या एनडीएमएल आणि सीव्हीएल आता नॅडचा भाग नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडे असलेला सर्व विदा डिजिलॉकरला हस्तांतरित करण्याची सूचना देण्यात आल्याचेही यूजीसीने स्पष्ट केले आहे. नॅडच्या अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठांनी त्यांच्याकडील विद्यार्थ्यांचा विदा डिजिलॉकरवर उपलब्ध करून द्यावा. विद्यापीठांमध्ये नॅड कक्ष स्थापन करावा, त्यासाठी समन्वयक अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, विद्यार्थ्यांना नॅडच्या संके तस्थळावर नोंदणी करण्यास सांगावे, असेही यूजीसीचे सचिव प्रा. रजनीश जैन यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.
