जप्त साहित्य ठेवण्यासाठी पिंपरी पालिकेकडे जागाच नाही पिंपरी-चिंचवड शहरात रस्त्यांवरील अतिक्रमणांमध्ये दररोज वाढ होत आहे. महापालिकेकडून कारवाई केली जाते. मात्र, काही दिवसात पुन्हा त्याच ठिकाणी अतिक्रमण होत असल्याचे दिसून येते. परिणामी, पालिकेची कारवाई म्हणजे पालथ्या घडय़ावर पाणी असा प्रकार झाला आहे. मर्यादित जागेमुळे कारवाई केल्यानंतर जप्त केलेले साहित्य कुठे ठेवायचे, असा पेच अतिक्रमणविरोधी पथकापुढे आहे. शहरातील असा एकही सेवा रस्ता, पदपथ अथवा चौक नसेल, ज्या ठिकाणी अतिक्रमणे झालेली नाहीत. अलीकडच्या काळात ही समस्या खूपच गंभीर झाली आहे. या विषयावरून स्थायी समिती, पालिका सभेत सातत्याने वादळी चर्चा होऊ लागल्यानंतर अतिक्रमण विरोधी पथकाचे केंद्रीकरण करून त्याची सर्व सूत्रे प्रभारी शहर अभियंता राजन पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आली. या विभागाने सुरुवातीला धडाकेबाज कारवाई केली. मात्र, अतिक्रमण करणाऱ्यांचा तसेच त्यांना पाठबळ देणाऱ्या शक्तींचा कारवाईला विरोध होऊ लागल्यानंतर कारवाईचे प्रमाण कमी झाले. टीका अथवा मागणी झाली की पुन्हा कारवाई करण्याचे धोरण या विभागाने ठेवले. कारवाईत हातगाडय़ा, कपाट, बादल्या, खाटा असे विविध प्रकारचे साहित्य जप्त केले जाते. नेहरुनगर येथील गोदामात ते जमा केले जाते. सध्या या जागेत साहित्य ठेवण्यासाठी जागा नाही. पर्यायी कोणतीच जागा उपलब्ध होत नाही. जप्त मालाचा लिलाव होत नाही म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे, कारवाई झालेल्या ठिकाणी काही दिवसातच पुन्हा अतिक्रमणे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. १ एप्रिल २०१८ ते ३१ जुलै २०१९ या १५ महिन्यांच्या कालावधीत पिंपरी पालिकेने केलेली कारवाई. हातगाडय़ा - १,३२८ टपऱ्या - ७६४ फलक - २,२६३ इतर साहित्य - २,२१६ नागरिकांनी अतिक्रमणे करू नयेत. पालिकेची कारवाई अखंडपणे सुरूच राहणार आहे. एकदा कारवाई केल्यानंतर पुन्हा अतिक्रमणे होत असल्याचे निदर्शनास येते. तेव्हा पुन्हा कारवाई केली जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. नागरिकांच्या व्यवसायाचा विचार करता हॉकर्स झोन होणे गरजेचे आहे. - विजय भोजने, प्रवक्ता, स्थापत्य विभाग, पिंपरी पालिका
