शासकीय सेवेत असतानाही अनधिकृतरीत्या खासगी रुग्णालय चालवल्याप्रकरणी पिंपरी महापालिकेतील एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पालिका डॉक्टरांच्या खासगी दुकानदारीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. काही सन्माननीय अपवाद वगळता सर्वच डॉक्टर हा ‘उद्योग’ करत असल्याचे पिंपरीतील उघड गुपित आहे. त्यामुळे तक्रार झाली म्हणून एकाचीच चौकशी करणे हा अगदी किरकोळ प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली आहे. पिंपपरीतील यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व शल्यचिकित्सक डॉ. संजय पाडळे हे शासकीय वैद्यकीय सेवेत कार्यरत असताना अनधिकृतपणे स्वत:चे खासगी रुग्णालय चालवतात, यावरून मंत्रालयात सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनाच्या कार्यक्रमात तक्रार करण्यात आली. त्यावेळी सुनावणी करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांना या प्रकरणी स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचे तसेच चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. डॉ. पाडळे यांची चौकशी होणार, या वृत्ताने चव्हाण रुग्णालय तसेच पालिकेच्या विभागीय रुग्णालयांमध्ये खळबळ उडाली. या निमित्ताने सर्वच डॉक्टरांचे खासगी रुग्णालयांशी असलेले संगनमत व अन्य उद्योगांची चर्चा आता बाहेर येऊ लागली आहे. ‘साहेब’ म्हणून मिरवणाऱ्या बडय़ा अधिकाऱ्यांची आपापल्या भागात खासगी रुग्णालये आहेत. तसेच पिंपपरी पालिकेच्या वैद्यकीय सेवेत असलेले बहुतांश डॉक्टर खासगी रुग्णालयांशी संबंधित आहेत. काहीजण थेटपणे स्वत:च्या नावाने व्यवसाय करतात, काहींनी पत्नीच्या नावाचा आधार घेतला आहे, तर काहीजण दुसऱ्याच्या रुग्णालयात आपले ‘योगदान’ देत आहेत. महापालिका रुग्णालयांमध्ये येणारे रुग्ण खासगी रुग्णालयांकडे वळवण्यात येतात. त्यातून डॉक्टरांना प्रतिरुग्ण कमिशनही मिळते, हा अनेक वर्षांपासूनचा प्रकार असून तो सध्याही सुरू आहे. यावरून अनेकदा वृत्तपत्रांमध्येही बातम्या आल्या आहेत. पालिकेचा एक ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी सेवेत असताना एका खासगी रुग्णालयाच्या फायद्यासाठी आटापिटा करत होता. सेवानिवृत्तीनंतर तोच अधिकारी त्याच रुग्णालयाच्या सेवेत रुजू झाला, हे बोलके उदाहरण आहे. अलीकडेच निवृत्त झालेला एक अधिकारी स्वत:च्या नावाने मोठे खासगी रुग्णालय चालवत होता, हे सर्वश्रुत आहे. स्वत:चे खासगी रुग्णालय चालवणे असो की खासगी रुग्णालयांशी संधान बांधणे असो, त्यासाठी संगनमताने काम करणारी डॉक्टरांची साखळी पिंपपरीत कार्यरत आहे. त्यामुळे एकाच्याच विरोधात चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी इतरांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
