अटी व विविध नियमांमुळे बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता कमी राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याचा अध्यादेश काढल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरणातील नागरिकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, नियमितीकरणासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अटी आणि विविध नियमांमुळे पिंपरी प्राधिकरणातील हजारो अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करताना नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. रस्त्याची रुंदी, चटईक्षेत्र निर्देशांक आणि दंडाचे शुल्क आदी मुद्दय़ांमुळे अनेक अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्याची शक्यता कमी आहे. राज्य शासनाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीचा अध्यादेश नुकताच काढला. पिंपरीतील अनधिकृत बांधकामांवरून गेली अनेक वर्ष राजकारण सुरू होते. या अध्यादेशामुळे नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याची चर्चा सामान्य नागरिकांमधून होत असली, तरी हा दिलासा तात्पुरताच ठरण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशानुसार महापालिका, नगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, प्राधिकरण यांच्यासारख्या संस्थानांही आदेश लागू होणार आहे. त्यामुळे पिंपरी प्राधिकरणातील सुमारे लाखभर अनधिकृत बांधकामे नियमित होतील असा अशावाद प्राधिकरणातील रहिवाशांकडून व्यक्त केला जात आहे. गुंतागुंतीच्या ही प्रक्रिया अनेक वर्ष चालणार आहे. पिंपरी प्राधिकरणामध्ये किती अनधिकृत बांधकामे आहेत याची माहिती प्रशासनाकडेही उपलब्ध नाही. सर्वेक्षण करण्यासाठी गेलेल्या प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांना अनेक वेळा हुसकावून लावण्यात आले होते. त्यामुळे प्राधिकरणाने अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण अर्धवट सोडले होते. त्यामुळे बांधकामांची नेमकी किती संख्या आहे यासाठी प्राधिकरणाला पुन्हा सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार गावठाणाच्या क्षेत्रात कमीत-कमी साडेचार मीटर रुंदीचा रस्ता असणे आवश्यक आहे. तर गावठाण सोडून इतर भागातील रस्त्याची रुंदी सहा मीटर असणे बंधनकारक आहे. सहा मीटर रुंदीचा रस्ता असेल तर पंधरा मीटपर्यंत उंचीच्या अनधिकृत घरांना नियमान्वित करता येणार आहे. तसेच नऊ मीटर रुंदीचा रस्ता असेल, तर चोवीस मीटर आणि बारा मीटर रुंदीचा रस्ता असेल तर ३६ मीटपर्यंतची उंची असलेल्या बांधकामांना नियमान्वित करण्याचे निर्देश अध्यादेशामध्ये देण्यात आले आहेत. वादाची शक्यता प्राधिकरणाची सद्य:स्थिती पाहता बहुतांशी भागातील रस्ते दहा फुटांपेक्षा जास्त रुंद नाहीत आणि रस्ते रुंद करायचे झाल्यास रस्त्यामध्ये येणाऱ्या अनेक बांधकामांचा काही भाग पाडावा लागणार आहे. त्यामुळे अशा किचकट परिस्थितीमध्ये प्रशासन आणि नागरिकांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका म्हणून अनेक अनधिकृत बांधकामे अधिकृत होण्यात अडचणी येणार आहेत. प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधकामे केलेल्या भागातील रस्ते अरुंद आहेत. आडव्यातिडव्या पद्धतीने बांधलेली बांधकामे आहेत. तसेच एका गुंठय़ामध्ये पाच-पाच मजली इमारतीची बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा प्रश्नही निर्माण होणार आहे. याशिवाय रेडीरेकनर दरानुसार दंडात्मक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला, तर तो दंड दहा लाखांपर्यंतही जाऊ शकतो. याचा परिणाम अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यावर होणार आहे.
