राज्य शासनाला अंधारात ठेवून पदनामे आणि वेतनश्रेणी बदलून वाटण्यात आलेली वेतनाची खिरापत वसूल करण्याचे हमीपत्र शासनाला देऊनही प्रत्यक्षात विद्यापीठाने नव्याने वेतननिश्चितीही केलेली नाही. विद्यापीठाच्या या कारभाराकडे उच्चशिक्षण विभागानेही दुर्लक्षच केल्याचे समोर येत आहे. राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला अंधारात ठेवून राज्यातील विद्यापीठांनी कर्मचाऱ्यांना नियमबाहय़ वेतनवाढ दिली. इतकेच नाही तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेण्यांचे लाभ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने देण्यात आले. काही कर्मचाऱ्यांना तर अगदी २००६ पासून वाढीव वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. विद्यापीठांनी त्यांच्या फंडातून लाखो रुपयांचा फरकही अगदी उदारपणे कर्मचाऱ्यांना देऊन टाकला. विद्यापीठाच्या या ‘उदार’ कारभाराचा कोटय़वधी रुपयांचा भार शासनाच्या तिजोरीवर पडणार आहे. विद्यापीठाच्या या गैरप्रकाराबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वी प्रसिद्ध केले होते. बेकायदेशीर पद्धतीने वाढवलेले वेतन आणि सहाव्या वेतन आयोगानुसार फरकाची रक्कम विद्यापीठाने त्यांच्या फंडातून कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. ही रक्कम मिळावी म्हणून विद्यापीठाकडून शासनाकडे मागणी करण्यात येत आहे. मात्र मुळातच शासन निर्णयाबाबतच साशंकता असल्यामुळे या गोंधळावर शासनाने काहीच भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मात्र ३१ मार्च २०१५ पर्यंत शासनाकडून काहीच स्पष्टीकरण आले नाही, तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन सहाव्या वेतन आयोगानुसार नव्याने निश्चित केले जाऊन वाढीव रकमेची वसुली करण्यात येईल असे हमीपत्र उच्चशिक्षण विभागाने विद्यापीठाकडे मागितले होते. विद्यापीठाच्या लेटरहेडवर हे हमीपत्र कुलसचिवांनी उच्चशिक्षण विभागाला दिलेही होते. या हमीपत्राच्या मुदतीत शासनाकडून पदनाम-वेतनश्रेणीच्या गोंधळाबाबत काहीच उत्तर आले नाही. मात्र हमीपत्राची मुदत संपून दीड वर्ष उलटले आहे. त्यामुळे आता लिहून दिल्याप्रमाणे विद्यापीठ वाढीव वेतनाची वसुली करणार का, असा प्रश्न विद्यापीठ वर्तुळातून विचारण्यात येत आहे. नेमका घोटाळा काय? पदनाम-वेतनश्रेणी बदलली म्हणजे काय झाले? त्याचे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील एक उदाहरण- विद्यापीठात ‘प्लंबर आणि गवंडी’ अशी ‘क’ गटातील पदे होती. त्यांचे पदनाम बदलले आणि त्यांना ‘बांधकाम सहायक’ म्हटले. त्या वेळी त्यांचे वेतनही वाढवले. पदे ‘क’ गटातील असतानाही त्याचे वेतन वाढवून ते ‘ब’ गटातील किमान वेतनाइतके केले. त्यामुळे विद्यापीठाच्या मूळ आकृतिबंधात ‘ब’ गटातील ६१ पदे मंजूर असताना प्रत्यक्षात जास्त कर्मचाऱ्यांना ‘ब’ गटातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यावे लागत आहे. बदललेल्या पदनामानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याची किमान वेतनश्रेणी अडीच ते तीन हजारांनी वाढली आहे, तर एकूण वेतनात साधारण ८ ते १० हजार रुपये प्रती महिना एवढा फरक पडला आहे. पदनामे बदलून त्यानुसार वेतनही बदलण्यात आले. त्यासाठी सहाव्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतन गृहीत धरून त्यानुसार वेतन वाढवण्यात आले आणि त्याचा २००६ पासून फरकही देण्यात आला. हमीपत्रात काय? पाचव्या वेतन आयोगानुसार १.८३ने गुणून सहाव्या आयोगानुसार वेतनाची निश्चिती करण्यात आली होती. त्याबाबत १ जानेवारी २००६ रोजी शासनाने आदेश जाहीर केला होता. त्यानंतर २०१० मध्ये पदनामे बदलून वेतन वाढवण्यात आले. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीत या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनानुसार वाढही मिळाली. आता विद्यापीठाच्या हमीपत्रानुसार मूळ वाढीव वेतन गृहीत धरून दिलेल्या वेतनवाढी रद्द कराव्या लागतील. त्याचप्रमाणे २००६च्या आदेशाप्रमाणे वेतननिश्चिती करून कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांना मिळालेल्या वाढीव रकमेची वसुलीही करावी लागेल. पदनाम-वेतनवाढीच्या प्रश्नाबाबत अद्यापही आम्हाला शासनाकडून काहीही उत्तर आलेले नाही. आम्ही शासनाला याबाबत पाच-सहा पत्रे पाठवली आहेत. शासनाकडून उत्तर न आल्यास वेतनाची वसुली करण्यात येईल, असे हमीपत्र आम्ही दिले होते. मात्र अजूनही शासनाकडून काही उत्तर येईल अशी आम्हाला आशा आहे. त्यामुळे हमीपत्रानुसार काही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. शासनाकडून उत्तर आले की त्यानुसार आम्ही पुढील कार्यवाही करू. - डॉ. नरेंद्र कडू, कुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
