विविध संस्था, संघटनांचा विरोध पुणे : खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण करून घ्यावे अन्यथा आरटीपीसीआर किं वा प्रतिजन चाचणीचे नकारात्मक अहवाल जवळ बाळगणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, हा नियम अशास्त्रीय आणि अन्यायकारक असल्याने त्याला पुण्यातील विविध संघटना, संस्थांनी विरोध के ला आहे. पुणे महापालिकेने ५ आणि ९ एप्रिल रोजी सुधारित नियमांचे आदेश प्रसृत केले आहेत. त्यामध्ये खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी लसीकरण करून घ्यावे अन्यथा आरटीपीसीआर किं वा प्रतिजन चाचणी करून त्याचा नकारात्मक अहवाल जवळ बाळगणे बंधनकारक के ले आहे. अन्यथा एक हजार रुपये दंडाची तरतूद के ली आहे. खासगी क्षेत्रामध्ये वाहतूक करणे चालक, मालक व कर्मचारी, घरपोच सेवा देणारे व हॉटेल कर्मचारी, दैनंदिन वृत्तपत्रे, नियतकालिके इत्यादी छपाई व वितरित करणारे, रस्त्यावरील खाद्यपदार्थांच्या टपऱ्या, उत्पादन क्षेत्रातील व ई-कॉमर्सशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात असंघटित कामगारांचा समावेश आहे. करोना चाचणीची व्यवहार्यता के वळ ७२ तासांची असल्याने हा अहवाल १५ दिवस कसा ग्राह्य धरण्यात येत आहे? या निरर्थक आदेशामुळे चाचणी करणाऱ्या प्रयोगशाळांवर अकारण प्रचंड ताण पडत असून शहरातील बहुतेक यंत्रणा ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे हा आदेश तातडीने मागे घेण्याची मागणी आहे. डॉ. अनंत फडके , डॉ. विनीता बाळ, पूर्णिमा चिकरमाने, किरण मोघे, डॉ. अभय शुक्ला, डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे, डॉ. संजय दाभाडे, डॉ. हेमलता पिसाळ, डॉ. अभिजित मोरे, साधना दधीच, मनोज भावसार, लता सोनावणे, मेधा काळे, डॉ. सुहास कोल्हेकर, अलका पावनगडकर, अरविंद जक्का आणि इतर सामाजिक संघटना व संस्थांच्या प्रतिनिधींनी ही मागणी के ली आहे. असंघटित कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न खासगी क्षेत्रातील कामगारांची प्रतिजन चाचणी करावी आणि त्याचा खर्च संबंधित कामगारांच्या मालकांनी करावा किं वा महापालिके ने ही चाचणी मोफत उपलब्ध करून द्यावी. केंद्राने ४५ वर्षांची अट घातल्यामुळे अनेक कामगारांना लसीकरण करता येत नाही. सध्या राज्य सरकारने पुन्हा टाळेबंदी लादली आहे. त्यामुळे असंघटित कामगारांच्या उदरनिर्वाह व रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
