प्रथमेश गोडबोले सहा तालुक्यांतील प्रायोगिक योजना यशस्वी, रब्बी हंगामापासून राज्यभर अंमलबजावणी राज्यात डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उतारे देण्यास सुरुवात झाली आहे. या उताऱ्यांवरून आता राज्यातील कोणत्या शेतकऱ्याने किती क्षेत्रावर, कोणते पीक घेतले आहे, याची माहितीही प्रशासनाला समजणार असून नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुष्काळात पीक विमा वा अन्य मदत देताना या माहितीचा उपयोग होणार आहे. ही योजना रब्बी हंगामापासून राज्यभर राबवण्यात येणार असून महसूल विभागनिहाय राज्यातील सहा तालुक्यांमध्ये ही योजना यशस्वी झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जमिनीचा महसुली लेख ठेवण्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने गाव नमुने, दुय्यम नोंदवह्य़ा तयार करण्याचे काम प्रशासनाकडून सुरू असते. सातबारा उताऱ्यावर संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीचे क्षेत्रफळ, उत्पन्न, सर्वसाधारण पीक यांची नोंद असते. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आणि पीकविमा काढलेला असल्यास महसूल विभागाकडून गाव किंवा गट क्रमांकाद्वारे सर्वेक्षण केले जाते. ही पद्धत खर्चिक आणि वेळखाऊ आहे. तसेच किती क्षेत्रावर कोणते पीक घेण्यात आले आहे, याचा निश्चित अंदाज घेता येत नाही. परिणामी, पिकांची यादी प्रशासनाला शेतकरीनिहाय उपलब्ध होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर सातबारा उताऱ्यांवर शेतकरीनिहाय पिकांची नोंद घेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. त्याला मान्यता मिळाली असून या प्रकल्पासाठी राज्यातील पुणे विभागात बारामती तालुका, नाशिक विभागात दिंडोरी, औरंगाबाद विभागात फुलंब्री, अमरावती विभागात अचलपूर, नागपूर विभागात कामठी आणि कोकण विभागात वाडा या सहा तालुक्यांची निवड करण्यात आली होती. मोबाइल अ‍ॅपद्वारे संबंधित शेतकऱ्याने किती क्षेत्रात कोणते पीक घेतले आहे, याबाबतची माहिती छायाचित्रासह तलाठय़ाकडे पाठवायची आहे. तलाठय़ाने संबंधित माहितीची पडताळणी करून सातबारा उताऱ्यांवर ऑनलाइन पद्धतीने ती भरायची आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर निवडण्यात आलेल्या सहा तालुक्यांमधील तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी, राष्ट्रीय माहिती केंद्र (एनआयसी) आणि ई-फेरफार प्रकल्प अधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच झाली. प्रत्यक्षात तालुकानिहाय शेतकरी, त्यांचे क्षेत्र याची माहिती ऑनलाइन भरताना आलेल्या तक्रारी, तांत्रिक अडचणी यांबाबत आढावा घेण्यात आला. याशिवाय पीक पाहणी अ‍ॅपमध्ये नव्याने करण्यात आलेल्या बदलांबाबतही माहिती देण्यात आली. येत्या महिनाअखेपर्यंत रब्बीच्या पिकांच्या पेरणीची माहिती नमूद करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. - रामदास जगताप, राज्य समन्वयक, ई-फेरफार प्रकल्प
