19 January 2018

News Flash

नगरविकास विभागाची दिखाऊ दखल

नगरविकास विभागाने महापालिकेला ‘उचित कार्यवाही करावी’ अशा आशयाचे पत्र पाठविले.

प्रतिनिधी, पुणे | Updated: January 12, 2018 4:13 AM

कार्यवाही करण्याच्या आदेशाकडे बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांचा काणाडोळा

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश असूनही टाळाटाळ होत असल्यामुळे महापालिकेच्या विरोधात राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे दाद मागण्यात आली. नगरविकास विभागाने महापालिकेला ‘उचित कार्यवाही करावी’ अशा आशयाचे पत्र पाठविले. मात्र हे पत्रही बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी दाबून ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली आहे. या पत्रानुसार कारवाई करण्याऐवजी सध्याचे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या प्रकरणाची चौकशी पुन्हा बांधकाम विभागाकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला असून सध्या हे प्रकरण पूर्णपणे लालफितीत अडकले आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांचा निर्णय संशयास्पद ठरला असून आता मंत्रालयातून किंवा अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनच कारवाईचे लेखी आदेश आणावेत, असा स्पष्ट सल्ला तक्रारदारांना देण्यात आला आहे.

शिवाजीनगर येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याऐवजी या बांधकामाला पाठीशी घालण्याचा उद्योग बांधकाम विभाग, विधी विभागाने केला आहे. त्यासाठी देण्यात आलेल्या कारवाईच्या आदेशाकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करत आयुक्तांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्नही या दोन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांकडून झाल्याची बाब तक्रारदार प्रभाकर वझे यांनी पुढे आणली आहे. मात्र केवळ आयुक्तांचे आदेश नव्हे तर नगरविकास विभागाच्या पत्रालाही बांधकाम विभागाने केराची टोपली दाखविल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे.

कागदोपत्री असलेल्या आदेशाचे पालन होत नसल्यामुळे आणि गेल्या तीन वर्षांपासून महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना सातत्याने विनवणी करून, लोकशाही दिनात निवेदने देऊन पुन्हा चौकशी, सुनावणी होऊनही पुढे काहीच होत नसल्यामुळे प्रभाकर वझे यांनी नगरविकास विभागाकडे पाठपुरावा आणि पत्रव्यवहार सुरू केला. मुंबईच्या वाऱ्याही त्यांनी केल्या. त्यांच्याकडून सातत्याने पाठपुरावा सुरू राहिल्यामुळे नगरविकास विभागाने त्याची दखल घेतली आणि ‘उचित कार्यवाही करावी’ असे पत्र महापालिकेला पाठविले. तसेच या प्रकरणाबाबत काय कारवाई केली, याची माहिती वझे यांना द्यावी, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले.

त्यानुसार कारवाई करण्याऐवजी नगरविकास विभागाचे हे पत्र दडपण्याचा प्रकार बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सुरू झाला. हे पत्र आल्याची कोणतीही माहिती वझे यांना देण्यात आली नाही. नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला पत्र आल्याची माहिती योगायोगाने एका कर्मचाऱ्याकडून वझे यांना मिळाली आणि पत्र मिळविण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू झाला. काही कालावधीनंतर हे पत्रही त्यांना मिळाले आणि या पत्रानुसार तरी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली, पण आयुक्तांकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ सुरू झाली. विशेष म्हणजे बांधकाम विभागाकडेच पुन्हा हे प्रकरण सोपविण्याचे आदेश त्यांनी दिले. ज्या बांधकाम विभागाने हा सर्व उद्योग केला त्याच विभागाकडे पुन्हा प्रकरण सोपविण्याचा आयुक्तांचा निर्णय संशयास्पद ठरला आणि काय कारवाई होणार, हा प्रश्नही गुलदस्त्यातच राहिला. गंमत म्हणजे महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने महापालिकेच्या स्तरावर ही कारवाई करता येणार नाही. त्यासाठी मंत्रालय किंवा अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आदेश आणण्याचा सल्ला वझे यांना दिला. या सर्व प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारींकडे पाहण्याचा अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन किती असंवेदनशील आहे, हेही अधोरेखीत झाले आहे.

First Published on January 12, 2018 4:13 am

Web Title: urban development department unauthorized constructions
  1. No Comments.