नगरसेवकांकडूनच टोकन वाटप पुणे : लसीकरणातील फसलेल्या नियोजनाला नगरसेवकांची ‘कार्यपद्धती’ जबाबदार असल्याचे चित्र पुढे आले आहे. ऑनलाइन बुकिंग केले असले, तरी नगरसेवकांनी दिलेले टोकन असल्याशिवाय नागरिकांना लस दिली जात नाही. प्रभागातील महापालिके च्या लसीकरणाचा ताबा नगरसेवकांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे. जवळच्या किं वा ओळखीच्या व्यक्तीला नगरसेवकांकडून टोकन दिले जात आहे. त्याचा फटका ऑनलाइन बुकिं ग के लेल्या नागरिकांना बसत असून त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. लशीची दुसरी मात्रा घेणाऱ्या नागरिकांना पूर्व नोंदणी करणे आवश्यक नाही. महापालिके च्या आरोग्य विभागानेही तसे वेळोवेळी स्पष्ट के ले आहे. तसेच दुसरी मात्रा घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांनाच लसीकरणात प्राधान्य देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात विसंगत चित्र पुढे आले आहे. पूर्व नोंदणी करणे आवश्यक नसले, तरी लसीकरण के ंद्रांना प्राप्त होणाऱ्या मात्रा आणि नागरिकांची मोठी संख्या लक्षात घेत नगरसेवकांकडून टोकन पद्धतीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. त्यासाठी नगरसेवकांच्या कार्यकर्त्यांनीच केंद्रांचा ताबा घेतला. केंद्रातील कर्मचारी नगरसेवक आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या सूचनेनुसारच टोकन देत आहेत. काही नगरसेवक तर नागरिकांना पत्र देत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. के ंद्रांना लशीच्या शंभर मात्रा दिल्या जातात. त्यानुसार पहाटेपासून रांगेत उभे राहावे लागते. केंद्र सकाळी नऊ वाजता उघडल्यानंतर केंद्रातील कर्मचारी जास्तीत जास्त ५० टोकन रांगेतील नागरिकांना देतात. जेवढा लस पुरवठा झाला, तेवढीचे टोकन वितरित करण्यात येत असल्याचे नागरिकांना सांगण्यात येते. त्यानंतर उर्वरित ५० टोकन नगरसेवकांच्या शिफारसीने आलेल्या नागिरकांना दिली जातात. किं वा थेट नगरसेवकांचे कार्यकर्ते संबंधित नागरिकाच्या हाती टोकन देतात, असे चित्र शहरातील अनेक केंद्रांत आहे. नगरसेवकांशी संपर्क साधल्यानंतर आदल्या दिवशीच त्यांना वेळ सांगितली जाते. तसे टोकन दिले जाते. नगरसेवकांच्या संपर्क कार्यालयातून ही प्रक्रिया राबविण्यात येते. नगरसेवकांकडून केंद्रांवर नोंद वही ठेवण्यात आली आहे. त्याचे नियंत्रण कार्यकर्त्यांकडे सोपविण्यात आले आहे. केंद्रांबाहेरही नगरसेवकांचे कार्यकर्ते फिरत असून त्यांच्या सूचनेनुसार नागरिकांना लसीकरण केंद्रांत प्रवेश दिला जातो, अशा तक्रारीही केल्या जात आहेत. लसीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने जाहीर के लेल्या मार्गदर्शक तत्त्वात टोकन या पद्धतीचा संदर्भ नाही. लसीकरणाच्या पहिल्या दोन टप्प्यातही टोकन दिले जात नव्हते. मात्र गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या नावाखाली नगरसेवकांकडून केंद्रांचा ताबा घेत ही नवी कार्यप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे टोकन पद्धतीचा अट्टहास कशासाठी, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
