News Flash

डॉ. वैशाली जाधव दोषमुक्त

गर्भलिंगचाचणी करणाऱ्यांविरोधात जाधव यांनी चालवलेल्या कारवाईला मोठे बळ मिळाले आहे.

रेडिओलॉजिस्टच्या तक्रारी निराधार असल्याचा आयुक्तांचा अहवाल

गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याची (पीसीपीएनडीटी) अंमलबजावणी करणाऱ्या पालिकेतील अधिकारी डॉ. वैशाली जाधव यांच्याविरोधात रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टरांच्या संघटनेने केलेल्या तक्रारीतील आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नसल्याचा अहवाल महापालिका आयुक्तांनी दिला आहे. डॉ. जाधव यांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला नसून, त्यांनी रेडिओलॉजिस्टविरोधात केलेली कारवाई बेकायदेशीर नाही, असे आयुक्तांनी त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे गर्भलिंगचाचणी करणाऱ्यांविरोधात जाधव यांनी चालवलेल्या कारवाईला मोठे बळ मिळाले आहे.

‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्यांतर्गत पालिकेने पुण्यातील एका रेडिओलॉजिस्टची तीन सोनोग्राफी मशिन्स ‘सील’ करण्याची कारवाई केली होती, तसेच नंतर त्यांच्यावर न्यायालयात खटला भरला होता. ही मशिन्स सोडली जावीत व डॉ. वैशाली जाधव यांना पदावरून हटवावे आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर एकच ‘स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल’ असावा, अशा आग्रही मागण्या करत सोनोग्राफी केंद्रचालकांनी जूनमध्ये राज्यात तीन दिवस आणि पुण्यात आठ दिवस ‘बंद’ पाळला. या ‘बंद’मध्ये मोठी रुग्णालयेही सहभागी झाल्यामुळे नागरिकांची प्रचंड गैरसोय झाली. पीसीपीएनडीटी कायद्यात केवळ कागदोपत्री चुकांवर डॉक्टरांना अडकवले जात असल्याचा डॉक्टरांचा आक्षेप होता. त्यानुसार डॉ. जाधव यांनी केलेल्या कारवाईची पालिका व राज्य स्तरावर चौकशी करण्याचा निर्णय झाला होता. अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी केलेल्या पालिकास्तरीय चौकशीच्या आधारे  आयुक्तांनी अहवाल दिला असल्याची माहिती सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

‘महाराष्ट्र स्टेट ब्रँच ऑफ इंडियन रेडिओलॉजिकल अँड इमेजिंग असोसिएशन’ (एमएसबी आयआरआयए) या संघटनेने डॉ. जाधव यांच्या कारवाईबाबत विविध मुद्दे उपस्थित केले होते. जाधव यांनी रात्री दीड वाजता जाऊन संबंधित रेडिओलॉजिस्टची तीन मशिन्स सील केली, मशिन सील करण्यापूर्वी डॉक्टरला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली नाही, तसेच स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, असे संघटनेने म्हटले  होते, परंतु हे आरोप आयुक्तांच्या अहवालात फेटाळण्यात आले आहेत. सोनोग्राफी मशिन सील करण्यापूर्वी अशी नोटीस वा म्हणणे मांडण्यास संधी देण्याची कोणतीही तरतूद नसून, या मशिनमधील माहिती खटल्यातील पुरावा मानला जातो. शिवाय संबंधित डॉक्टरच्या सोनोग्राफी केंद्राची नोंदणीही आठ दिवसांसाठी रद्द करण्यात आली होती व तत्पूर्वी कायद्याच्या तरतुदींनुसार त्यांना बाजू मांडण्याची संधी मिळाली होती, असे त्यात नमूद केले आहे.

सोनोग्राफीचा अहवाल देताना डॉक्टरांनी ‘नॉर्मल’ वा ‘अ‍ॅबनॉर्मल’ यातील कोणता उल्लेख करावा, याबद्दल संदिग्धता असल्याचेही रेडिओलॉजिस्ट्सचे म्हणणे आहे. विशेषत: संपकाळात हा मुद्दा गाजला होता. परंतु २००३ पासून रेडिओलॉजिस्ट सोनोग्राफी अहवालांमध्ये ‘नॉर्मल’ वा ‘अ‍ॅबनॉर्मल’ असा उल्लेख करतात आणि मूलत: सोनोग्राफी करून घेण्याचा उद्देशच ही तपासणी करणे हा असतो, असे आयुक्तांच्या अहवालात म्हटल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

काय म्हणतो अहवाल?

  • डॉ. वैशाली जाधव यांच्यावर कोणत्याही प्रशासकीय कारवाईची गरज नाही.
  • पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी असून, त्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्याने राज्याच्या पीसीपीएनडीटी अधिकाऱ्यांचा सल्ला घ्यावा.
  • पालिकास्तरीय अंमलबजावणीसाठी डॉक्टर संघटनेसह एक तांत्रिक युनिट स्थापन करावे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 4, 2016 4:16 am

Web Title: vaishali jadhav defect free
Next Stories
1 ‘आरटीओ’तील विविध प्रश्न सोडविण्याची राज्याच्या नव्या परिवहन आयुक्तांकडून अपेक्षा
2 मध्य प्रदेशातील शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीत पसार असलेल्या आरोपींना एटीएसने पकडले
3 मार्केटयार्डातील व्यापाऱ्यावर वार करून रोकड लुटली
Just Now!
X