शहरासाठी तयार करण्यात आलेला विकास आराखडा मंजूर करण्याची घाई न करता या आराखडय़ाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ घ्यावी, अशी स्पष्ट भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्ष, खासदार वंदना चव्हाण यांनी घेतली असून, आराखडा मंजुरीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोमवारी पाठवले.
विकास आराखडय़ावरील हरकती-सूचनांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर नियोजन समितीने विकास आराखडा मुख्य सभेला सादर केला असून, तो मंजूर करण्याची प्रक्रिया मंगळवार (२४ फेब्रुवारी) पासून सुरू होणार आहे. नियोजन समितीच्या अहवालावर आणि विकास आराखडय़ावर चर्चा करण्यासाठी महापालिकेची मुख्य सभा मंगळवारी होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर वंदना चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. शहराच्या जुन्या हद्दीसाठी तयार करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा २८ मार्च २०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यानंतर तो नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी खुला झाला. त्यानंतर हरकती-सूचना दाखल करण्यासाठी नागरिकांना अतिशय कमी मुदत मिळाल्यामुळे त्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली होती आणि त्यामुळे हजारो नागरिक हरकती-सूचना दाखल करू शकले, अशी माहिती चव्हाण यांनी या पत्रातून दिली आहे.
या आराखडय़ासंबंधीच्या अनेक प्रक्रियांना विलंब झाला असून नियोजन समितीची नियुक्ती, हरकती-सूचनांच्या सुनावणीसाठी नियोजन समितीला झालेला विलंब, त्यानंतर नियोजन समितीकडून आराखडय़ासंबंधीचा समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी झालेला विलंब ही त्याची उदाहरणे आहेत. विकास आराखडा मंजुरीची प्रक्रिया महापालिकेच्या मुख्य सभेला ५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करावी लागेल, असे प्रशासनाने सभेला सांगितले आहे. परंतु ज्या हरकती-सूचना नियोजन समितीपुढे आल्या त्याबाबत समितीने काय निर्णय केला याचा अहवाल नऊ हजार पानांचा असून, नियोजन समितीच्या अहवालात आराखडय़ामध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत, असे वंदना चव्हाण यांनी पत्रात म्हटले आहे.
 या सर्व बाबी लक्षात घेऊन नियोजन समितीचा अहवाल आणि विकास आराखडा यांच्या अभ्यासासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी मिळणे आवश्यक आहे. मुदतवाढ मिळाल्यास अभ्यास आणि आवश्यक बदल याबाबत निर्णय करणे शक्य होईल आणि त्या मुदतीत मुख्य सभेकडून शासनाला आराखडा सादर करता येईल, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मुदतवाढ  देण्याचा निर्णय आपण घ्याल याची खात्री असल्याचेही चव्हाण यांनी पत्रात म्हटले आहे.