जादूटोणा, अघोरी कृत्य विरोधी कायद्याला वारकऱ्यांचा विरोध नाही. त्यातील काही गोष्टींबाबत मतभेद आहेत. या कायद्याचा मसुदा शासनाचा नसून तो केवळ अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचा आहे. सर्वाशी चर्चा करून शासनाचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी सर्व धर्मातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन व्हावी, अशी मागणी वारकरी साहित्य परिषदेच्या वतीने करण्यात आली.समितीच्या कार्यकारी मंडळाची सभा बुधवारी झाली. सभेनंतर पत्रकार परिषदेत त्याबाबतची माहिती देण्यात आली. परिषदेचे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील, सचिव डॉ. सदानंद मोरे, खजिनदार अभय टिळक तसेच चैतन्य महाराज लोंढे, राजाभाऊ चोपदार, बापूसाहेब देहूकर, निवृत्ती महाराज हंडे, नरहरीबुवा चौधरी, अरुण महाराज बुरघाटे, भानुदास महाराज ढवळीकर आदी त्या वेळी उपस्थित होते.सदानंद मोरे म्हणाले, या कायद्याच्या आड वारकरी येत नाही. कायद्याच्या मसुद्याबाबत चर्चा झाली तेव्हा काही धार्मिक कार्यक्रम करण्यासाठी त्यातून काही अडचणी निर्माण होणार असतील, तर तसा मसुदा करू नये, असे ठरविण्यात आले होते. मात्र, नंतर तसा मसुदा आलाच नाही. वारकरी पूर्वीपासूनच अघोरी प्रथांविरोधात लढा देतो आहे. या कायद्याचे तत्त्व वारकऱ्यांना मान्य आहे. काही बाबींवर मतभेत आहेत.पाटील म्हणाले, कायद्याच्या विधेयकाला नव्हे, तर त्यातील काही चुकीच्या बाबींना आमचा विरोध आहे. शाननाने स्वत:चा मसुदा तयार केला नाही. सर्व धर्मातील तज्ज्ञ लोकांच्या सहभागाची समिती स्थापन करून अंतिम मसुदा तयार केला पाहिजे.पालखी मार्गावरील सुविधांसाठी पंतप्रधानांशी चर्चा राज्यभरातून येणाऱ्या पालख्यांबाबत मार्गावरील, तळावरील विविध मूलभूत सुविधांबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व शरद पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. सुविधांसाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. या खर्चासाठी कुंभमेळ्याप्रमाणे राज्य शासनाला केंद्राने मदत करावी यासाठी पंतप्रधानांची भेट घेण्यात येणार आहे, असे विठ्ठल पाटील यांनी सांगितले. वारकरी साहित्य परिषदेच्या तिसऱ्या अधिवेशनासाठी शेगाव, औरंगाबाद सिडको, वासिम व पैठण येथून निमंत्रणे आली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
